उत्तराखंड प्रकरणावरून काँग्रेस खासदारांनी मंगळवारी राज्यसभेत घोषणाबाजी करताना कामकाजात अडथळा आणला. त्यामुळे राज्यसभेचे कामकाज दुपापर्यंत तहकूब करावे लागले. उत्तराखंडमधील काँग्रेस सरकार बरखास्त केल्याबाबत चर्चेची मागणी सरकारने फेटाळून लावल्याने काँग्रेस खासदार संतप्त झाले. उत्तराखंडच्या मुद्दय़ावरून सलग दुसऱ्या दिवशी राज्यसभेचे कामकाज होऊ शकले नाही. काँग्रेस खासदारांनी राज्यसभा अध्यक्षांसमोर जोरदार घोषणाबाजी करताना केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निषेध केला. त्याच वेळी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवटीबाबत चर्चेस नकार देत इतर महत्त्वाचे विषय चर्चेस असल्याचे सांगितले. उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट योग्य असल्याचे सांगत जेटली म्हणाले की, घटनात्मक व्यवस्था कोलमडून पडल्यामुळेच उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. काँग्रेस नेते आनंद शर्मा आणि प्रमोद तिवारी यांनी उत्तराखंडप्रकरणी चर्चेची मागणी केली. शर्मा यांच्या मागणीला समाजवादी पक्षाचे नरेश आगरवाल आणि बसपच्या मायावती यांनी पाठिंबा दर्शविला. अरुण जेटली यांनी विरोधकांची मागणी फेटाळताना उत्तराखंडबाबत निर्णय योग्यच असल्याचे नमूद केले. दरम्यान, राज्यसभेत सुखदेव सिंग धिंदसा, स्वपन दासगुप्ता, सुब्रमण्यन स्वामी, बॉक्सर मेरी कोम आणि नरेंद्र जाधव या नव्या सदस्यांना शपथ देण्यात आली. जेटली यांचे वक्तव्य वगळण्याची मागणी उत्तराखंडमध्ये घटनात्मक व्यवस्था कोलमडणे हा यंत्रणेतील बिघाड असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे वक्तव्य कामकाजातून वगळण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे. उत्तराखंड विधानसभेत विधेयकाला मंजुरी मिळालेली नसताना ते मंजूर झाल्याचे दाखविल्याने हा घटनात्मक यंत्रणेतील बिघाडच असल्याचे जेटली म्हणाले होते. नऊ बंडखोर आमदारांचा काँग्रेसमध्ये असल्याचा दावा चुकीचा नैनीताल : अजूनही काँग्रेस पक्षात असल्याचा उत्तराखंडच्या नऊ बंडखोर व अपात्र आमदारांनी केलेला दावा काँग्रेसच्या मुख्य प्रतोदांनी उत्तराखंड उच्च न्यायालयात फेटाळून लावला आहे. नऊ आमदारांनी भाजप आमदारासंह राज्यपालांना भेटून एकमुखाने रावत सरकार अल्पमतात असल्याचे सांगून पर्यायी सरकार स्थापन करण्याची तयारी दर्शवली होती. न्या. यू.सी.ध्यानी यांच्यापुढे काँग्रेसच्या मुख्य प्रतोदांची बाजू मांडताना वकील अमित सिब्बल यांनी सांगितले, की नऊ आमदारांना राज्यपालांपुढे हजर करून नवे बहुमत सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता.
