उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात काँग्रेस नेते आणि वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी आणि कपिल सिब्बल यांनी नैनितालमध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याचवेळी उत्तराखंड विधानसभेतून निलंबित करण्यात आलेल्या काँग्रेसच्या नऊ आमदारांनीही त्यांच्या निलंबनाविरोधात न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. नऊ आमदारांनी बंडखोरी केल्यामुळेच उत्तराखंडमधील हरिश रावत यांचे सरकार अडचणीत सापडले होते. त्यानंतर झालेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने रविवारी उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेतला. विजय बहुगुणा मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार झाल्यावर त्यांच्या जागेवर आलेल्या हरीश रावत यांची सत्ता उलथवून टाकण्याच्या प्रयत्नात काँग्रेसमध्ये अंतर्गत बंडाळी झाली. रावत यांच्याविरोधात काँग्रेसच्या काही आमदारांनी बंड केले. त्यातच १८ मार्च रोजी विधानसभेत पारित झालेले विनियोजन विधेयक वादात सापडले. या विधेयकावर काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांनी मतविभाजनाची मागणी केली होती. मात्र, विधानसभेच्या अध्यक्षांनी ती मागणी फेटाळली. तेव्हापासून उत्तराखंडात राजकीय पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. या पाश्र्वभूमीवर उत्तराखंडातील सत्ताधारी काँग्रेस सरकार अल्पमतात गेल्याचे निदर्शनास आणून देत केंद्र सरकारने तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांना केली. शनिवारी रात्री झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. उत्तराखंडमधील परिस्थिती राजकीयदृष्टय़ा अस्थिर आहे व विधानसभा अधिवेशनात सोमवारी गोंधळ होण्याची शक्यता होती. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शनिवारी रात्री उशिरा राष्ट्रपतींची भेट घेऊन राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करण्याची कारणे त्यांना समजावून दिली होती.
