निर्णयाविरोधात आंदोलन करण्याची काँग्रेसची घोषणा; अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची विरोधकांवर टीका उत्तराखंडमधील हरिश रावत सरकारवर अन्याय करण्यात आला असल्याने त्याविरुद्ध सर्व कायदेशीर आणि घटनात्मक मंचांकडे दाद मागण्यात येईल, असे काँग्रेसने सोमवारी जाहीर केले. या निर्णयाविरोधात आंदोलनही पुकारण्याचे काँग्रेसने ठरविले आहे. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारविरुद्ध अन्याय करण्यात आल्याने त्याविरुद्ध आम्ही सर्व कायदेशीर आणि घटनात्मक मार्ग अवलंबिणार असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. राज्यपालांनी रावत यांना २८ मार्च रोजी बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले होते तेव्हा पराभव होणार असल्याचे भाजपला दिसत असल्यानेच त्यांनी उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची घाई केली, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष किशोर उपाध्याय म्हणाले. या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याबरोबरच काँग्रेस जनतेच्या दरबारातही हा प्रश्न उपस्थित करणार आहे, असेही ते म्हणाले. जेटली यांचा आरोप केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बरखास्त करण्यात आलेल्या उत्तराखंडमधील सरकारवर सोमवारी जोरदार टीका केली. बहुसंख्य आमदारांनी फेटाळलेला अर्थसंकल्प मंजूर झाल्याचे विधानसभा अध्यक्षांनी प्रथम जाहीर केली आणि त्यानंतर विधानसभा संस्थगित झालेली असतानाही आमदारांना अपात्र घोषित करून लोकशाहीची हत्या केली, असा आरोप जेटली यांनी केला. ‘ए स्टेट विदाऊट ए बजेट’ या शीर्षकाखाली फेसबुकवर टाकण्यात आलेल्या पोस्टमध्ये जेटली यांनी म्हटले आहे की, विनियोजन विधेयक मंजूर करण्यास असमर्थ ठरल्यानंतर सरकारने राजीनामा द्यावयास हवा होता, मात्र तसे न करता काँग्रेसने राज्याला घटनात्मक पेचात टाकले. त्यानंतरही मुख्यमंत्र्यांनी घोडेबाजार सुरू केला, आमदारांना आमिष दाखविण्याचा प्रयत्न केला आणि काही जणांना अपात्रही केले आणि घटनात्मक पेचप्रसंग अधिकच गुंतागुंतीचा केला, असे जेटली म्हणाले. विधानसभा संस्थगित करण्यात आल्याचे जाहीर केल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी काही सदस्यांना अपात्र करण्याचा निर्णय घेतला. या कृतीमुळे घटनात्मक गुंता अधिकच वाढला, असेही जेटली म्हणाले. विनियोजन विधेयकाच्या विरोधात ३५ आमदारांनी मतदान केले, तर विधेयकाच्या बाजूने ३२ आमदारांनी मतदान केले तेव्हाच काँग्रेस सरकार अल्पमतात गेले होते. या ३५ आमदारांपैकी २७ भाजपचे होते, तर उर्वरित नऊ काँग्रेसचे बंडखोर आमदार होते. मंजूर न करण्यात आलेले विनियोजन विधेयक विधानसभा अध्यक्षांनी मंजूर झाल्याचे घोषित करण्याचा हा प्रसंग अभूतपूर्व होता, त्यामुळे १ एप्रिलपासून राज्याचा कोणताही खर्च मंजुरीविनाच होता, असे ते म्हणाले. त्यामुळे घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाल्याचा यासारखा उत्तम पुरावा नाही, असेही ते म्हणाले. द्रमुकचा सवाल उत्तराखंडमध्ये अत्यंत घाईने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयाबद्दल काँग्रेसचा घटक पक्ष असलेल्या द्रमुकने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हा निर्णय योग्य आहे का, याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्टीकरण द्यावे, असेही द्रमुकने म्हटले आहे. राज्यपाल के. के. पॉल यांनी मुख्यमंत्री हरीश रावत यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी २८ मार्च ही मुदत दिलेली असताना घटनेतील अनुच्छेद ३५६चा वापर करून उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची घाई का करण्यात आली, असा सवाल द्रमुकचे अध्यक्ष एम. करुणानिधी यांनी केला. ..सरकार वाचवण्याचा रावत यांचा अखेरचा प्रयत्न डेहराडून : उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आल्यानंतर रविवारी रात्री उशिरा मावळते मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनी राज्यपाल के.के. पॉल यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, राज्य विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी एक संधी मिळावी यासाठी त्यांनी अखेरच्या क्षणी केलेला हा प्रयत्न अयशस्वी ठरला. राज्यपाल निद्राधीन झाले आहेत, असे कळल्यानंतर रावत यांनी त्यांच्या नावाचे एक पत्र त्यांच्यासाठी ठेवले. ७० सदस्यांच्या सभागृहातील बहुतांश सदस्यांचा अद्यापही आपल्याला पाठिंबा असल्याचा दावा त्यांनी पत्रात केला. न्यायालयात दाद राज्यपालांनी मुख्यमंत्री हरिश रावत यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी २८ मार्च ही मुदत दिलेली असतानाही राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यावरून सोमवारी काँग्रेस आणि भाजपमध्ये हमरीतुमरी झाली. त्यानंतर काँग्रेसने राष्ट्रपतीराजवट लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले. उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाविरोधात हरिश रावत यांनी सोमवारी उत्तराखंड उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
