'नॅशनल हेराल्ड’ वर्तमानपत्राच्या लखनऊ आणि दिल्लीतील मालमत्ता कथितरीत्या हडप केल्याप्रकरणी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांना दिल्लीतील न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर त्याचे पडसाद मंगळवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये उमटले. लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये काँग्रेसच्या सदस्यांनी अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत जमून जोरदार घोषणाबाजी केल्यामुळे मंगळवारी दिवसभर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज होऊ शकले नाही. काँग्रेसचे सदस्य ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नसल्याचे बघून दुपारी सव्वातीन वाजता दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. लोकसभेच्या कामकाजाला मंगळवारी सुरुवात झाल्यापासूनच काँग्रेसच्या सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत घोषणाबाजी करण्यास सुरुवात केली. आंदोलन कशासाठी करतो आहे, याबद्दल काँग्रेसचे गटनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सभागृहात काहीही सांगितले नाही. काँग्रेसच्या सदस्यांकडून कोणतीही नोटीस देण्यात आली नव्हती. तानाशाही नहीं चलेगी, अशी घोषणा काँग्रेसच्या सदस्यांकडून देण्यात येत होती. संसदीय कामकाज राज्यमंत्री राजीव प्रताप रुडी यांनी काँग्रेस कोणत्या कारणांसाठी सभागृहाचे कामकाज रोखून धरते आहे, याची माहिती सभागृहाच्या सदस्यांना मिळाली पाहिजे, अशी मागणी केली. नियम १९३ अंतर्गत देशातील दुष्काळी परिस्थितीवर अनेक सदस्यांना बोलायचे आहे. मात्र, काँग्रेसच्या आंदोलनामुळे त्यांना बोलता येत नाहीये, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. तृणमूल काँग्रेसचे गटनेते सुदीप बंदोपाध्याय यांनी केंद्र सरकार विरोधकांविरोधात सूडाचे राजकारण खेळत आहे. त्यामुळेच आम्ही सर्व विरोधक त्यांचा निषेध करीत असल्याचे सांगितले. राज्यसभेमध्येही काँग्रेसच्या सदस्यांनी अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत जमून घोषणाबाजी केली. सरकार कोणत्याही चर्चेस तयार असल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. मात्र, काँग्रेसचे सदस्य ऐकत नसल्यामुळे अखेर दुपारी सव्वातीनच्या सुमारास कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
