उत्तराखंडमधील बंडखोर काँग्रेस आमदारांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार दिलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीला स्थगिती द्यावी अशी मागणी या आमदारांनी केली होती. मात्र आता या स्थितीत या प्रकरणात हस्तक्षेप करणे योग्य नसल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. विधानसभेत भाजपला अनुकूल भूमिका घेतल्यानंतर तसेच हरीश रावत सरकार अल्पमतात आल्याचा दावा केल्याने बंडखोरांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. कारणे दाखवा नोटिशीची मुदत शनिवारी पाच वाजता संपत आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. तर बंडखोरांच्या वतीने दिनेश त्रिवेदी यांनी युक्तिवाद केला. बंडखोरांनी जर विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्र ठरवले तर सदनाचे संख्याबळ ७० वरून ६१ वर येईल. त्यामुळे रावत यांना २८ मार्च रोजी बहुमत सिद्ध करणे सोपे जाईल. दरम्यान, मंत्रिपदावरून हकालपट्टी केलेल्या हरकसिंह रावत यांनी अध्यक्षांना पत्र पाठवले असून, कोणत्या आधारे कारणे दाखवा नोटीस पाठवली ते सिद्ध करा, असे आव्हान दिले आहे.
