तिहेरी तलाक हा दंडनीय गुन्हा ठरवणारा अध्यादेश जारी करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर देशभरात विविध प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आल्या. मोदी सरकार हा मुद्दा राजकीय पद्धतीने हाताळत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला, तर काँग्रेसनेच मतपेढीच्या राजकारणासाठी या मुद्दय़ाचे राजकीयीकरण केले, असे प्रत्युत्तर भाजपने दिले. तत्काळ तिहेरी तलाकच्या मुद्दय़ाकडे मुस्लीम महिलांना न्याय देण्याच्या दृष्टिकोनातून न पाहता मोदी सरकारने त्याचा ‘राजकीय फुटबॉल’ म्हणून वापर करत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुर्जेवाला यांनी केला. तलाक दिल्यानंतर पीडित महिला व तिच्या मुलांना भरपाई न देणाऱ्या वय्क्तीची मालमत्ता जप्त करावी, ही काँग्रेसची मागणी सरकारने मान्य केलेली नाही, असे त्यांनी सांगितले. तिहेरी तलाकची प्रथा हा दंडनीय गुन्हा ठरवण्यासाठी अध्यादेश काढण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे भाजपने स्वागत केले आणि त्यासाठी पंतप्रधान नेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन केले. महिलांचे सक्षमीकरण करण्याच्या दृष्टीने उचललेले हे मोठे पाऊल असल्याचे पक्षाचे प्रवक्ते संबित पात्रा म्हणाले. विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे एक नेते कपिल सिबल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात तिहेरी तलाकच्या प्रथेचे समर्थन केले होते, असा टोला पात्रा यांनी लगावला. इतकी वर्षे काँग्रेसने मतपेढीच्या राजकारणासाठी तिहेरी तलाकच्या मुद्दय़ाचे राजकीयीकरण केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी हा अध्यादेश ‘ऐतिहासिक’ असल्याचे सांगितले. ज्या राजकीय पक्षांच्या मतपेढीच्या राजकारणासाठी मुस्लीम महिलांना छळ सोसायला लावला, त्यांनी आत्मपरीक्षण करण्याची ही वेळ असल्याचे ते म्हणाले. सरकारच्या निर्णयामुळे मुस्लीम महिलांना समाजात आत्मसन्मानाने जगता येईल असेही त्यांनी सांगितले. एआयएमआयएम या पक्षाचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी हा अध्यादेश ‘मुस्लीम महिलाविरोधी’ असल्याचा आरोप करताना, यामुळे त्यांच्यावर आणखी अन्याय होईल असा दावा केला. ज्या हिंदू महिलांना त्यांच्या पतींनी सोडून दिले आहे, अशा महिलांसाठी कायदा करावा, अशी मागणी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केली. महिलांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या कविता कृष्णन, अ‍ॅनी राजा, शबनम हाशमी, मरियम ढवळे या कार्यकर्त्यांनीही सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला. इशरत जहाँकडून स्वागत तिहेरी तलाकच्या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करणाऱ्यांपैकी एक असलेल्या इशरत जहाँ यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. देशातील मुस्लीम महिलांना सक्षम करण्याच्या दृष्टीने हे एक मोठे पाऊल आहे. आता तरी मुस्लीम पुरुष आणि धार्मिक नेते यांनी त्यांची चूक सुधारावी, अन्यथा परिणाम भोगण्यास तयार राहावे, असे त्या म्हणाल्या. तिहेरी तलाकच्या प्रथेला आव्हान देणाऱ्या पाच याचिकाकर्त्यांपैकी त्या एक होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या २२ ऑगस्टला तिहेरी तलाकची प्रथा रद्दबातल ठरवली होती.
