इंधन दरवाढीविरोधात केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाला नॅशनल हेरॉल्ड खटल्याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. २०११-१२ चे करनिर्धारण पुन्हा एकदा करण्याच्या निर्णयाला सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. तो अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. करासंबंधी कार्यवाही करण्याचा आयकर विभागाला अधिकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांनी आपल्या तक्रारीबाबत आयकर विभागाशी संपर्क करायला हवे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांनी सोमवारी भारत बंद पुकारला होता. नेमके त्याचवेळी न्यायालयाचा हा निकाल आला आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर भाजपाने पलटवार करत काँग्रेस हा भ्रष्टाचारात बुडालेला पक्ष असल्याची टीका केली आहे. न्या. एस रवींद्र भट आणि न्या. ए के चावला यांच्या खंडपीठाने काँग्रेसने नेते ऑस्कर फर्नांडिस यांचीही याचिका फेटाळली. त्यांनी २०११-१२ मध्ये आपल्या कर निर्धारणाची फाइल पुन्हा एकदा उघडण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.
