काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांना शुक्रवारी पत्र लिहून सर्व राज्यांसह केंद्रशासित प्रदेशांमधील वैद्यकीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये 'ओबीसी' आरक्षणाच्या निर्णयाचे पालन होईल, याची काळजी घेतली जावी. असे म्हटले आहे. समानता व सामाजिक न्यायच्या हिताच्यादृष्टीने केंद्र सरकारकडे मी आग्रह करते की, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशांधील वैद्यकीय संस्थांमध्ये मेडिकल व डेंटलच्या जागांसाठी अखिल भारतीय कोट्याअंतर्गत ओबीसी विद्यार्थांना आरक्षण दिले जावे, असे काँग्रेस अध्यक्षा म्हणाल्या आहेत. सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांना या संदर्भात लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, देशभरातील सर्व राज्यांसह केंद्रशासित प्रदेशांमधील वैद्यकीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचे पालन केले जाईल, याची काळजी घेतली जावी. 'NEET' च्या माध्यमातून वैद्यकीय संस्थांमध्ये होणाऱ्या प्रवेशासंदर्भात ओबीसी विद्यार्थांना आरक्षणाची सुविधा मिळण्यास अडचणी येत आहेत. अखिल भारतीय कोट्यानुसार सर्व केंद्रीय व प्रादेशिक वैद्यकीय शिक्षण संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या प्रवर्गांसाठी क्रमशः १५ टक्के, ७.५ टक्के व १० टक्के जागा आरक्षित असतात. तर,अखिल भारतीय कोट्या अंतर्गत ओबीसी विद्यार्थांसाठी आरक्षण केवळ केंद्रीय संस्थांपुरतेच मर्यादित आहे. आणखी वाचा- करोनावर लस : मोदींच्या १५ ऑगस्टच्या भाषणासाठी ICMR करतंय अवास्तव दावा तर, काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने म्हटले की, 'ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर अदर बॅकवर्ड क्लासेस'च्या वतीने एकत्र करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार राज्य व केंद्र शासित प्रदेशातील वैद्यकीय शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू न झाल्याने २०१७ पासून ओबीसी विद्यार्थांना ११ हजार पेक्षा अधिक जागा गमवाव्या लागल्या आहेत. त्यांच्या मते राज्यातील वैद्यकीय संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण न दिले जाणे, ९३ व्या घटनात्मक दुरुस्तीचे उल्लंघन आहे व यामुळे पात्र ओबीसी विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहत आहेत.
