राहुल गांधी यांची केंद्र सरकारवर टीका नवी दिल्ली : ‘जीडीपी’तील (सकल राष्ट्रीय उत्पादन) वृद्धी म्हणजे विकासदरातील वाढ नव्हे, तर गॅस-डिझेल-पेट्रोलची दरवाढ (जीडीपी) आहे, अशी टोलेबाजी करत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी बुधवारी केंद्र सरकारला लक्ष्य केले. मोदी सरकारने या नव्या ‘जीडीपी’तून २३ लाख कोटी रुपये मिळवले आहेत. हे पैसे गेले कुठे, असा सवाल त्यांनी केला. २०१४ आणि २०२१ मधील गॅस, पेट्रोल आणि डिझेल यांच्या किमतींची तुलनात्मक आकडेवारी सादर करत राहुल गांधी यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडले. २०१४ मध्ये (पान २ वर) (पान १ वरून) गॅस सिलिंडर ४१० रुपये, पेट्रोल ७१.५१ रुपये आणि डिझेल ५७.२८ रुपये प्रतिलिटर होते. आता त्यांचे दर वाढून अनुक्रमे ८८५ रुपये, १०१.३४ रुपये व ८८.७७ रुपये झाले आहेत. म्हणजे दरवाढ अनुक्रमे ११६ टक्के, ४२ टक्के आणि ५५ टक्के झालेली आहे, याकडे राहुल यांनी लक्ष वेधले. काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या (यूपीए) काळात २०१४ मध्ये कच्च्या तेलाचे दर प्रतिपिंप १०५ डॉलर होते, आता कच्च्या तेलाचे दर प्रतिपिंप ७५ डॉलर आहेत. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती तुलनेत ३२ टक्क्यांनी कमी आहेत. २०१४ मध्ये नैसर्गिक वायूचे दर ८८० डॉलर प्रतिटन होते, आता ते ६५३ डॉलर आहेत म्हणजे गॅसची आंतरराष्ट्रीय किंमत २६ टक्क्यांनी कमी आहे. तरीही इंधन दरवाढ का होत आहे, असा सवालही राहुल यांनी केला. १९९० मध्ये देश आर्थिक संकटात सापडला होता, तसाच २०२१ मध्येही आर्थिक दुष्टचक्रात अडकला असून ही संरचनात्मक समस्या आहे. देशाला आर्थिक आपत्तीतून बाहेर काढण्यासाठी १९९१ मध्ये काँग्रेसला नवे आर्थिक धोरण राबवावे लागले होते, या धोरणाने २०१२ पर्यंत लाभ मिळवून दिला, पण त्यानंतर हे धोरणही चालेनासे झाले, त्यात बदल न करण्याची चूक यूपीए सरकारने केली होती. आता केंद्र सरकारला देशाला गंभीर आर्थिक संकटातून बाहेर काढायचे असेल तर नवा आर्थिक दृष्टिकोन लागेल, पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना नेमके काय करायचे हेच समजेनासे झाले आहे, अशी टीका राहुल यांनी केली. केंद्र सरकारकडे नवा आर्थिक दृष्टिकोन नसल्याने नोटाबंदी आणि चलनीकरण करून लोकांच्या खिशातील पैसे काढून घेतले जात आहेत. नोटाबंदीमुळे शेतकरी, कामगार, नोकरदार, छोटे उद्योजक यांचे नुकसान झाले. चलनीकरणामुळे मोदींच्या चार-पाच उद्योजक मित्रांचे भले होणार आहे. चलनीकरण हे संरचनात्मक अपयशाचे लक्षण आहे. केंद्र सरकार आर्थिक दुरवस्था पाहून घाबरलेले आहे, देशाला दिलेली आश्वासने पूर्ण करता येत नसल्याचे मोदींना दिसू लागले आहे. एकदा मनात भीती निर्माण झाली की, समस्या सोडवता येत नाही. मोदी- सीतारामन यांनाही त्या सोडवता आलेल्या नाहीत, अशी शाब्दिक चपराक राहुल यांनी लगावली.' सिलिंडर आणखी २५ रुपयांनी महाग स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरच्या किमतीत बुधवारी २५ रुपयांनी वाढ करण्यात आली. गेल्या १५ दिवसांमध्ये गॅस सिलिंडरच्या किमतीत झालेली ही दुसरी दरवाढ आहे. अनुदानित तसेच विनाअनुदानित या दोन्ही प्रकारांतील सिलिंडरसाठी मुंबईत ८८४.५० रुपये मोजावे लागणार आहेत. विनाअनुदानित गॅसच्या किमती १ ऑगस्टला व नंतर १८ ऑगस्टला प्रत्येकी २५ रुपयांनी वाढविण्यात आल्या होत्या. ताज्या दरवाढीमुळे, अनुदानित सिलिंडरच्या किमतीत १ जानेवारीपासून १९० रुपयांनी वाढ झाली आहे. ऑगस्टमध्ये ‘जीएसटी’ संकलन १.१२ लाख कोटींवर नवी दिल्ली : सरलेल्या ऑगस्ट महिन्यात वस्तू व सेवा करातून (जीएसटी) १.१२ लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत. जीएसटी संकलनाने सलग दुसऱ्या महिन्यात एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये ८६,४४९ कोटी रुपये जीएसटी संकलन झाले होते. या तुलनेत यंदाच्या ऑगस्टमध्ये सरकारला मिळालेला महसूल ३० टक्के अधिक आहे. अर्थचक्र गतिमान झाल्याचे आणि मागणीत वाढ झाल्याचे हे निदर्शक असल्याचे अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले. दरवाढ मागे घेण्याची ‘जदयू’ची मागणी नवी दिल्ली : घरगुती गॅसच्या किमतीत केलेली वाढ मागे घ्यावी, तसेच इंधनाच्या दरवाढीवर नियंत्रण आणावे, अशा मागण्या भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या जनता दल (यू)ने बुधवारी केल्या. गॅस दरवाढीमुळे सामान्य नागरिकांना मोठा फटका बसल्याचे पक्षाचे प्रवक्ते के.सी. त्यागी यांनी सांगितले. या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते व बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी याआधी पेगॅससप्रकरणी चौकशीच्या विरोधकांच्या मागणीला पाठिंबा दिला होता. तसेच जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीसाठी नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती.
