दहशतवादविरोधी कायदा (पोटा) गैरवापर झाला म्हणून नव्हे तर, मतांच्या राजकारणासाठी काँग्रेसने पोटा कायदा रद्द केला, असा आरोप केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत सोमवारी केला. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (एनआयए) व्यापक अधिकार देणारे सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आले. या सुधारणा विधेयकामुळे सायबर गुन्हे, मानवी तस्करी आणि परदेशात असलेल्या भारतीयांवरील हल्ल्यांची चौकशी करण्याचे अधिकार एनआयएला मिळतील. हे विधेयक आता राज्यसभेत मंजुरीसाठी मांडले जाईल. मुंबई झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर २००९ मध्ये काँग्रेसच्या यूपीए सरकारने एनआयएची स्थापना केली होती. दहशतवादाचा वाढता धोका लक्षात घेऊन एनआयएच्या अधिकारांची चौकट वाढवण्याची मागणी सातत्याने केली जात होती. मुंबई हल्ल्यानंतर यूपीएला एनआयए स्थापन करण्याची गरज पडली. मग, पोटा कायदा रद्द करून काय साधले? २००४-०८ या चार वर्षांमध्ये दहशतवाद प्रचंड वाढला. पोटा असता, तर मुंबईतील बॉम्बस्फोटही झाले नसते. पोटा, टाडासारखे दहशतवादविरोधी कायदे देशाच्या सीमासुरक्षेसाठी आवश्यक असतात, असा युक्तिवाद शहा यांनी केला. एनआयएचा कुठल्याही धर्माविरोधात दुरुपयोग केला जाणार नाही. मात्र दहशतवादी कृत्यात सहभागी झालेल्यांचा धर्म पाहिला जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका शहा यांनी घेतली. परदेशात चौकशी करण्यासाठी तपास अधिकाऱ्याला कोणते अधिकार देणार आहात? अमेरिका, इस्राइलसारखे देश दुसऱ्या देशाच्या सार्वभौमावर गदा आणतात. भारताची तुलना तुम्ही या देशांशी करत आहात का, असा सवाल करत एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी सुधारणा विधेयकाला विरोध केला. एनआयएला व्यापक अधिकार देऊन देशात पोलीस राज निर्माण होण्याचा धोका असल्याचा प्रतिवाद विरोधकांनी केला. दाभोलकर, पानसरेंना न्याय कधी मिळणार? चर्चेदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे तसेच, गौरी लंकेश, कलबुर्गी यांच्या हत्येचा विषय उपस्थित केला. परदेशातील भारतीयांवर हल्ले झाल्यास एनआयए चौकशी करेल पण, देशांतर्गत हत्यांची चौकशी होऊन दोषींना शिक्षा झाली पाहिजे. अंतर्गत सुरक्षेचा मुद्दाही तितकाच महत्त्वाचा असल्याचा मुद्दा सुळे यांनी मांडला. महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार असून अजूनही दाभोलकर आणि पानसरे यांच्या मारेकऱ्यांना शिक्षा झालेली नाही. या दोघांना न्याय कधी मिळणार, असा सवाल सुळे यांनी उपस्थित केला. त्यावर शहा यांनी, या प्रकरणांमध्ये राज्य सरकार न्याय देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले.
