नाताळच्या तोंडावर ८ लाख कर्मचाऱ्यांवर बिनपगारी कामाची वेळ अमेरिकेत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि काँग्रेस (अमेरिकी संसद) यांच्यात अर्थविधेयकावर एकमत न झाल्याने सरकारच्या अंशत: टाळेबंदीला (शटडाऊन) सुरुवात झाली. निधीची उपलब्धता नसल्याने ऐन नाताळच्या तोंडावर ८ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर जाण्याची किंवा बिनपगारी काम करण्याची वेळ आली आहे. संरक्षणमंत्री जेम्स मॅटिस यांच्या राजीनाम्यामुळे विस्कळीत झालेले ट्रम्प प्रशासन आणखीनच कोलमडणार आहे. अध्यक्ष ट्रम्प आणि काँग्रेसच्या सदस्यांमध्ये अर्थविधेयकाला मंजुरी देण्याबाबत मतभेद होते. मेक्सिकोच्या सीमेवरून होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी ट्रम्प यांची सीमेवर भिंत बांधण्याची योजना आहे. त्यासाठी ते अर्थविधेयकात ५ अब्ज डॉलरची तरतूद करू इच्छितात. मात्र विरोधी डेमॉक्रॅटिक पक्षाने त्याला विरोध केला आहे. काँग्रेसच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजमध्ये (प्रतिनिधीगृहात) ट्रम्प यांना पाठिंबा मिळाला तरी सिनेटमध्ये झालेल्या विरोधामुळे हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. सरकारच्या ७५ टक्के खात्यांना सप्टेंबर २०१९ पर्यंतचा निधी यापूर्वीच मंजूर झाला आहे. त्यात सेनादले, आरोग्य आणि अन्य सेवांचा समावेश आहे. मात्र उर्वरित २५ टक्के खात्यांसाठीचा निधी अद्याप मंजूर झालेला नाही. त्यात गृह, न्याय, शेती आदी खात्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे शनिवारपासून त्यांच्यासह नासा ही अंतराळ संशोधन संस्था, वाणिज्य खाते आदींमधील कर्मचाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर जावे लागेल किंवा बिनपगारी काम करावे लागेल. विरोधकांनी याची जबाबदारी ट्रम्प यांच्यावर टाकली आहे. तर हे अध्यक्ष ट्रम्प आणि काँग्रेसचे अपयश असल्याचे अर्थतज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
