गेले ५७ दिवस सुट्टीवर गेलेले काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मायदेशी परतल्यानंतर शनिवारी भूमिअधिग्रहण विधेयकावर शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळांशी चर्चा केली व केंद्र सरकारला हे विधेयक मागे घ्यायला लावल्याशिवाय राहणार नाही, असा आक्रमक सूर लावला. रविवारी भूमिअधिग्रहणाच्या प्रश्नावर काँग्रेसने रामलीला मैदानावर शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन केले असून, त्यात काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांची भाषणे होतील. हा मेळावा काँग्रेसचे शक्तिप्रदर्शन मानला जात आहे.राहुल यांनी निवासस्थानी शेतकऱ्यांशी दोन टप्प्यांत चर्चा केली. काँग्रेस पक्ष भूमिअधिग्रहण विधेयक व शेतकऱ्यांच्या इतर प्रश्नांवर केंद्र सरकारशी निर्णायक लढा देईल असा इशारा दिला. शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी राहुल यांना मोदी सरकारच्या नव्या कायद्याची माहिती दिली. अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीची कल्पना देऊन सरकार कुठल्या भावाने शेती उत्पादने खरेदी करीत आहे हे सांगितले. राहुल गांधी यांच्याशी शेतकऱ्यांनी सुमारे ५० मिनिटे चर्चा केली. सरकार काँग्रेसप्रणीत असो की भाजपप्रणीत, ज्या लोकांना शेतीतील मूलभूत प्रश्नांचे ज्ञान नाही ते लोक धोरणे तयार करतात असा आरोप शेतकरी नेत्यांनी केला. राहुल गांधी हे रविवारी किसान रॅलीत भूमिअधिग्रहण विधेयकाचा समाचार घेतील असे काँग्रेसच्या सूत्रांनी सांगितले. काँग्रेस सरचिटणीस गुरुदास कामत, राजस्थान प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट, उत्तर प्रदेशचे काँग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री, अ. भा. काँग्रेस समितीच्या अनुसूचित जमाती विभागाचे अध्यक्ष के. राजू व नसीब पठाण या वेळी उपस्थित होते. राहुल त्यांच्या निवासस्थानी जमलेल्या शेतकऱ्यांशी ४० मिनिटे बोलले. गारपिटीत नुकसान झालेल्या पिकांचे नमुने शेतकऱ्यांनी त्यांना दाखवले. सोमवारपासून संसद अधिवेशन सुरू होत असून त्यात पिकांना आधारभूत किंमत, पिकांची हानी, भूमिअधिग्रहण हे विषय काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मांडणार आहेत. दरम्यान, काँग्रेस सरचिटणीस दिग्विजय सिंह यांनी रविवारच्या मेळाव्याचे नियोजन केले असून, सर्व राज्यांतील प्रमुखांना उपस्थित राहण्याचे फर्मान काढले आहे.‘निर्णायक लढा’सरकारला शेतकऱ्यांपुढे झुकायला लावल्याशिवाय राहणार नाही व आम्ही या प्रश्नावर निर्णायक लढा देऊ असे राहुल यांनी सांगितले. शिष्टमंडळात भट्टा परसोल येथील शेतकरीही होते. २०११मध्ये या ठिकाणी राहुल गांधी यांनी जबरदस्तीने जमिनी घेण्याविरोधात पदयात्रा केली होती. नवीन भूमिअधिग्रहण कायद्याचे काय परिणाम होतील यावर त्यांनी भट्टा परसोल येथील दोन जणांसह इतर शेतकरी प्रतिनिधींशी चर्चा केली.
