सोराबजी यांचे मत सरन्यायाधीशांविरोधातील महाभियोग नोटीस फेटाळली महाभियोगाची नोटीस उपराष्ट्रपतींनी फेटाळल्यानंतर त्याला आव्हान देणारी याचिका काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली तरी त्यात त्यांना यश मिळणार नाही, असे ज्येष्ठ विधिज्ञ सोली सोराबजी यांनी सांगितले. महाभियोगाची नोटीस फेटाळली गेल्यानंतर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली विरोधकांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा मनसुबा जाहीर केला आहे. नायडू यांनी नोटीस फेटाळल्यानंतर पुढची प्रक्रिया काय, असे विचारले असता त्यांनी सांगितले, की नायडू यांच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली तरी ती टिकणार नाही. नायडू यांच्या निर्णयावर ते म्हणाले, की ६४ खासदारांनी दिलेली महाभियोगाची नोटीस फेटाळताना उपराष्ट्रपतींनी कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा केली होती. त्यानंतरच त्यांनी हा निर्णय घेतला. हा प्रश्न तसाच प्रलंबित ठेवणे चुकीचेच होते. नायडू यांना नोटिशीतील मुद्दय़ात तथ्य वाटले नाही, शिवाय त्यात गुणवत्ताही नव्हती, त्यामुळे त्यांनी ही नोटीस फेटाळली. काँग्रेससह सात विरोधी पक्षांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना पदावरून दूर करण्यासाठी महाभियोगाची नोटीस दिली होती. शुक्रवारी त्यांनी नायडू यांची भेट घेऊन नोटीस दिल्यानंतर या पक्षांनी प्रसारमाध्यमांपुढे नोटिशीतील मुद्दय़ांची चर्चा केली होती. नायडूंच्या आदेशाला काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरुद्धची महाभियोगाची नोटीस फेटळल्याबद्दल काँग्रेसने सोमवारी राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांच्यावर जोरदार टीका केली. सदर आदेश बेकायदेशीर असल्याने जनतेच्या विश्वासाला तडा गेला आहे. त्यामुळे त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. नायडू यांच्या आदेशामुळे देशातील कायदा यंत्रणा धोक्यात आली आहे, सरकारला या प्रकरणाची चौकशी होऊ नये असे वाटते, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांनी येथे वार्ताहरांना सांगितले. नायडू यांचा आदेश बेकायदेशीर, घाईघाईने घेतलेला आणि चुकीच्या सल्ल्याने घेतलेला आणि पूर्ण चौकशी न करताच घेतलेला आहे, असेही सिब्बल म्हणाले. वरील बाबींचा सारासार विचार करून आम्ही या आदेशाला निश्चितच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहोत, खासदारांनी दिलेली महाभियोग प्रस्तावाची सूचना प्राथमिक टप्प्यावरच फेटाळण्याचा प्रकार यापूर्वी भारताच्या इतिहासात कधीही घडला नव्हता, असेही सिब्बल म्हणाले. सदर याचिकेशी सरन्यायाधीशांचा काहीही संबंध नाही, असेही ते म्हणाले.
