20 September 2020

News Flash

काँग्रेसची दुहेरी कोंडी..

आंध्र प्रदेशच्या विभाजनामुळे लोकसभेत झालेल्या मिरपूड फवारण्याच्या प्रकरणामुळे काँग्रेसची दुहेरी कोंडी झाली आहे.

| February 14, 2014 01:51 am

आंध्र प्रदेशच्या विभाजनामुळे लोकसभेत झालेल्या मिरपूड फवारण्याच्या  प्रकरणामुळे काँग्रेसची दुहेरी कोंडी झाली आहे. लोकसभेत तेलंगणाविरोधक व समर्थकांमध्ये ‘फ्री’ स्टाइल झाल्यामुळे आता आंध्र प्रदेशमध्ये रस्त्या-रस्त्यावर काय होईल, याची चिंता काँग्रेस नेत्यांना आता सतावू लागली आहे. त्यामुळे पुढील आठवडय़ात तेलंगणा विधेयकावर चर्चा होण्याची शक्यता कमीच आहे. याचा फटका काँग्रेस व भाजपलादेखील बसण्याची शक्यता आहे.    
माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात झारखंड, छत्तीसगढ व उत्तराखंड राज्यांची निर्मिती केल्याचा दाखला देत भारतीय जनता पक्ष काँग्रेसवर सातत्याने तोंडसुख घेत असतो. स्वतंत्र राज्यांच्या निर्मितीसाठी काँग्रेस पक्ष कधीही अनुकूल नसतो, असा प्रचार भाजपने सुरू केला आहे. तेलंगणाच्या निर्मितीविरोधात आंध्र प्रदेशमध्ये यापूर्वीच जाळपोळ झाली आहे. आता कोणताही निर्णय झाला, तरी आंध्र प्रदेशमध्ये त्याचे हिंसक पडसाद उमटण्याची माहिती गुप्तहेर विभागाकडून मिळाल्याने सरकारचे धाबे दणाणले आहेत. त्यामुळे तेलंगणाची निर्मिती झाली तरी किंवा हा निर्णय रद्द झाला तरी संघर्ष अटळ आहे.
लोकसभा निवडणूक अवघ्या दोन महिन्यांवर असताना आंध्र प्रदेशमध्ये संघर्ष झाल्यास काँग्रेस व भाजप या दोन्ही पक्षांना त्याचा फटका बसेल. आंध्र प्रदेशमध्ये उमटणाऱ्या प्रतिक्रियेमुळे वायएसआर काँग्रेस, तेलगू देसम पक्ष व तेलंगणा राष्ट्र समितीसारखे प्रादेशिक पक्ष बळकट होतील. लोकसभेच्या ४२ जागा असलेल्या आंध्र प्रदेशमध्ये सत्ताधारी काँग्रेससाठी हा मोठा अपशकुन आहे. शिवाय नरेंद्र मोदीच्या उधळलेल्या वारूला आंध्र प्रदेशमध्ये लगाम लागू शकतो. त्यामुळे भाजपने सोयीस्कर भूमिका घेतली आहे. लोकसभेत तेलंगणा विधेयक सादर केल्याचा सरकारचा दावा खोटा असल्याचे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांचे म्हणणे आहे.
नियमाप्रमाणे विधेयक पटलावर ठेवले जाते. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांच्या परवानगीने ते सादर केले जाते. लोकसभा अध्यक्षा मीरा कुमार यांनी त्यासंबंधी कोणतीही घोषणा केली नसल्याने विधेयक सादर झालेच नसल्याचा दावा स्वराज यांनी केला आहे. त्यावर मीरा कुमार यांनी सांगितल्यानंतरच शिंदे यांनी विधेयक सादर केले, असे स्पष्टीकरण सत्ताधाऱ्यांनी दिले. या तर्कामुळे पुढील आठवडय़ात समन्वयाने चर्चा होते की सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये हमरीतुमरी, याकडे लक्ष लागले आहे.
पुनर्रचना विधेयकात केंद्राचे आश्वासन
दीड महिन्यांत सीमांध्रसाठी नवी राजधानी
वेगळय़ा तेलंगण राज्याच्या मुद्दय़ावरून आंध्र प्रदेशात तापलेले वातावरण शांत करण्यासाठी केंद्र सरकारने गुरुवारी मांडलेल्या आंध्र प्रदेश पुनर्रचना विधेयकात, सीमांध्र राज्यासाठी ४५ दिवसांत नवीन राजधानी आणि आर्थिक विकासासाठी कर सवलती देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. मात्र ‘हैदराबाद कोणाचे’ या प्रश्नावर तूर्त तोडगा न काढता दहा वर्षे हैदराबाद तेलंगण आणि सीमांध्र या दोन्ही राज्यांची राजधानी असेल, असेही या विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे. प्रचंड गदारोळ आणि तणावग्रस्त वातावरणात केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी लोकसभेत हे विधेयक मांडले. त्यातील काही ठळक तरतुदी पुढीलप्रमाणे:
*राज्याचे विभाजन झाल्यानंतर निर्माण होऊ शकणारा कृष्णा-गोदावरी नद्यांतील पाणीवाटपाचा पेच सोडवण्यासाठी या नद्यांच्या व्यवस्थापन मंडळावर देखरेख करण्यासाठी सर्वोच्च परिषदेची स्थापना. या परिषदेत दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसह केंद्रीय जलसंपदामंत्र्याचा समावेश असेल.
*हैदराबाद दहा वर्षांसाठी दोन्ही राज्यांची संयुक्त राजधानी. यामध्ये ग्रेटर हैदराबाद महानगरपालिकेच्या हद्दीपर्यंतचा परिसर असेल.
*उर्वरित आंध्र राज्यासाठी नवीन राजधानी सुचवण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमणार.
*दोन्ही राज्यांतील औद्योगिकीकरण आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी करसवलतींसारख्या विविध उपाययोजना राबवणार.
*आंध्रच्या राजधानीत राजभवन, उच्च न्यायालय, अशा वास्तू निर्माण करण्यासाठी केंद्राकडून अर्थसाह्य़.
*उर्वरित आंध्रसाठी नवीन राजधानी निर्माण करताना वनजमिनींवरील आरक्षणही हटवण्याची तयारी.
*आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल दोन्ही राज्यांचे राज्यपाल असतील. दोन्ही राज्यांतील जनतेच्या जीवित व मालमत्तेच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात येईल.
*तेलंगणमध्ये १७, तर उर्वरित आंध्रमध्ये २५ लोकसभा मतदारसंघ. आंध्र प्रदेशची विधानसभा १७५ सदस्यांची असेल, तर तेलंगण विधानसभेत ११९ सदस्य असतील.
*दोन्ही राज्यांतील विद्यार्थ्यांना समान दर्जाचे शिक्षण मिळावे यासाठी सध्याचा प्रवेश कोटा सर्व शिक्षणसंस्थांमध्ये पुढील दहा वर्षे कायम ठेवले जाईल. या काळात दोन्ही राज्यांत सामायिक प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात येईल.
*पूलवरम सिंचन प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून जाहीर केला जाईल व केंद्र सरकारचे त्यावर नियंत्रण असेल.
*आंध्र प्रदेशच्या बाहेरील सर्व मालमत्तांचे दोन्ही राज्यांतील लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटप केले जाईल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 14, 2014 1:51 am

Web Title: congress trapped in its own telangana game plan
टॅग Telangana Crisis
Next Stories
1 लोकसभा निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेत वाढ
2 ‘जनलोकपाल’बाबत ‘आप’च्या भूमिकेला काँग्रेस, भाजपचा विरोध
3 तेलंगणा विधेयकावरून संसदेत चाकू,’पेपर स्प्रे’आणि हाणामारीसुद्धा!
Just Now!
X