सरकारविरोधी जनमताचा काँग्रेसला दिलासा * काँग्रेसच्या जागा आणि मतांमध्ये लक्षणीय वाढ * काठावरच्या बहुमतामुळे अपक्ष, छोटय़ा पक्षांची मनधरणी राजस्थान, तमिळनाडू, केरळ या राज्यांमध्ये दर पाच वर्षांनी सत्ताबदल होण्याची परंपराच पडली. पण जयललिता यांनी तमिळनाडूमध्ये ही प्रथा खंडित केली. वसुंधराराजे यांनी यंदा ही परंपरा मोडीत काढण्याचा निर्धार केला होता. पण राजस्थानमधील मतदारांनी भाजपला नाकारले. पाच वर्षांपूर्वी १६३ एवढय़ा विक्रमी जागाजिंकून भाजपने सत्ता संपादन केली होती. लोकसभा निवडणुकीत सर्व २५ जागाजिंकून भाजपने पकड अधिक घट्ट केली होती. मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांच्या कार्यपद्धतीवरून बराच वाद झाला. भाजपमध्ये मोदी - शहा जोडगोळीचे राज्य सुरु झाले आणि वसुंधराराजे यांच्याबरोबर त्यांचे संबंध ताणले गेले. ललित मोदी यांना मदत केल्यावरून उठलेल्या वादळात वसुंधराराजे यांना बदलण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या, पण १०० आमदार बरोबर घेऊन स्वतंत्र गट स्थापण्याची भीती वसुंधराराजे यांनी दाखविल्याने तो बेत बारगळला होता. २००३ मध्ये सत्तेत आल्यावर वसुंधराराजे यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल नाराजी व्यक्त झाली होती. दुसरीकडे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये पार धुव्वा उडल्याने काँग्रेस पक्ष गलितगात्र झाला होता. सचिन पायलट यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्ष पद सोपविण्यात आले आणि त्यांनी राज्यभर दौरे सुरू केले. पक्षात जान आणण्याचा प्रयत्न केला. लोकसभा आणि विधानसभा पोटनिवडणुका तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला यश मिळत गेले. अलीकडेच झालेल्या अजमेर आणि अल्वार या लोकसभेच्या दोन्ही पोटनिवडणुकांमध्ये काँग्रेसला विजय मिळाला होता. पोटनिवडणुकांमधील पराभवानंतर भाजपचे दिल्लीतील नेते आणि वसुंधराराजे सावध झाले, पण तोपर्यंत वेळ निघून गेली होती. वसुंधराराजे लोकांच्या संपर्कात नसतात, असा त्यांच्याबद्दल आक्षेप होता. निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी काढलेल्या राज्यव्यापी यात्रेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. भाजपमध्ये पक्षांतर्गत एकवाक्यता नव्हती. पोटनिवडणुकांतील पराभवानंतर प्रदेशाध्यक्षांनी राजीनामा दिला. नवीन प्रदेशाध्याच्या निवडीला तीन महिन्यांपेक्षा जास्त वेळ गेला. वसुंधराराजे यांनी सुचविलेल्या नावाला पक्षाध्यक्ष अमित शहा तयार नव्हते. तर दिल्लीने सुचविलेल्या नावाला वसुंधराराजे यांचा विरोध होता. शेवटी वसुंधराराजे यांच्या विरोधातील नेत्याची प्रदेशाध्यपदी नियुक्ती करण्यात आली. उमेदवार निश्चित करतानाही भाजपमध्ये बराच गोंधळ झाला. सरकारच्या विरोधातील नाराजी दूर करण्याकरिता नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याची शहा यांची योजना होती. पण वसुंधराराजे अडून बसल्या. शेवटी वसुंधराराजे यांची शिफारस मान्य करण्यात आली. परिणामी बहुतांशी विद्यमान आमदारांना पुन्हा उमेदवारी मिळाली. सत्ता येण्याची शक्यता लक्षात घेता काँग्रेसमध्ये अनेकांची महत्त्वाकांक्षा वाढली होती. सचिन पायलट यांनाच मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवारी जाहीर करावे, अशी मागणी केली जात होती. पण दोनदा मुख्यमंत्रीपद भूषविलेल्या आणि राहुल गांधी यांनी पक्ष संघटनेत महत्त्वाची जबाबदारी सोपविलेल्या अशोक गेहलोत यांना शांत बसवत नव्हते. त्यांनाही जयपूरची मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची खुणावू लागली. परिणामी गेहलोत आणि पायलट यांच्यावर संयुक्त जबाबदारी टाकण्यात आली. तसेच दोघांनाही विधानसभा लढण्यास सांगण्यात आले. गेहलोत आणि पायलट यांच्यातील वादात उमेदवारांची निवड चुकली. ३० ते ४० जागांवर उमेदवार चुकल्याचा आरोप झाला होता. काँग्रेसला सत्ता मिळते तेव्हा भाजपसारखे घवघवीत यश मिळत नाही. २००८ मध्ये सत्ता मिळाली तेव्हाही काँग्रेसला ९६ जागा मिळाल्या होत्या आणि बहुमतासाठी चार जागा कमी पडल्या होत्या. या वेळी काँग्रेससाठी वातावरण अनुकूल होते, पण १०० गाठताना काँग्रेसला घाम फुटला. पण २१ जागांवरून पाच पट काँग्रेसच्या जागांमध्ये वाढ झाली आहे. काँग्रेसला ३९.२ टक्के तर भाजपला ३८.८ टक्के मते मिळाली आहेत. यावरून दोन्ही पक्षांच्या मतांच्या टक्केवारीत फारसा फरक नाही. जेमतेम १०० गाठल्याने काँग्रेसला अपक्ष, बसपा किंवा छोटय़ा पक्षांच्या मदतीने सरकार चालवावे लागणार आहे. कुशल नेतृत्व राजस्थानमधील कॉंग्रेसच्या विजयाच्या शिलेदारांमध्ये अग्रस्थानी आहेत ते अशोक गेहलोत. भाजपच्या वसुंधरा राजे शिंदे सरकारविरोधी जनमत कॉंग्रेसच्या बाजूने वळविण्यासाठी त्यांनी प्रचाराचा झंझावात निर्माण केला. त्यामुळेच राजस्थानमध्ये कॉंग्रेसला पुन्हा सत्तास्थानी पोहोचता आले असून, गेहलोत पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार ठरले आहेत. गेहलोत हे १९८० मध्ये जोधपूर मतदारसंघातून पहिल्यांदा लोकसभेत निवडून आले. ते चार वेळा लोकसभेवर निवडून आले. या काळात त्यांनी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये मंत्रिपद भूषविले. त्यानंतर त्यांनी आपल्या गृहराज्याकडे मोर्चा वळवला. त्यांनी १९९८ ते २००३ आणि २००८ ते २०१३ या दोन कार्यकाळात राजस्थानचे मुख्यमंत्रीपद भूषवले आहे. सध्या ते कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस असून, गुजरातसह, राजस्थान व इतर राज्यांत कॉंग्रेसला नवचैतन्य मिळवून देण्यात त्यांचे योगदान मोलाचे आहे. राजस्थानमध्ये दर पाच वर्षांनी नवे सरकार निवडून येण्याची परंपरा आहे. मात्र, २०१४ लोकसभा निवडणुकीत मोदीलाटेने राजस्थानमध्ये कॉंग्रेसचा दारुण पराभव झाल्याने विधानसभेत पक्षाच्या पुनरागमनाचा मार्ग खडतर वाटत होता. तो सुकर करण्यात गेहलोत यांचा मोठा वाटा आहे. राजस्थान विधानसभा अध्यक्षांचा विक्रम राजस्थान विधानसभेचे अध्यक्ष कैलास मेघवाल हे विक्रमी ७४ हजार ५४२ मतांनी विजयी झाले. विशेष विजयी उमेदवारांमध्ये ते सर्वात वयोवृद्ध आहेत. ८४ वर्षीय मेघवाल अविवाहित असून, तीन वेळा खासदार, केंद्रात मंत्रिपद अशा जबाबदाऱ्या त्यांनी सांभाळल्या आहेत. पाच वेळा आमदार असलेल्या मेघवाल यांनी भिलवाडय़ातील शहापुरा मतदारसंघातून काँग्रेस उमेदवाराला पराभूत केले. गेल्या वेळी म्हणजे २०१३ मध्ये त्यांनी ४३ हजार मतांनी विजय मिळवला होता. सत्ता गेली, जागा जिंकली राजस्थानमध्ये भाजपने सत्ता गमावली. मात्र, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शिंदे यांनी झालरपाटण मतदारसंघातून पाचव्यांदा विजय मिळवला. त्यांनी काँग्रेसचे उमेदवार मानवेंद्र सिंह यांचा ३४,८९० मतांनी पराभव केला. मानवेंद्र यांनी भाजपचा राजीनामा देऊन १७ ऑक्टोबर रोजी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. २०१३ च्या निवडणुकीत वसुंधरा राजे ६०,८९६ मतांनी विजयी झाल्या होत्या. या वेळी मात्र त्यांचे मताधिक्य घटले आहे. पायलट यांचे विजयी सारथ्य राजस्थानचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट यांनी टोंक मतदारसंघात विजय मिळवत भाजप उमेदवार, परिवहनमंत्री युनूस खान यांना पराभूत केले. दोन वेळा लोकसभेत निवडून आलेल्या पायलट यांनी या वेळी पहिल्यांदाच विधानसभा निवडणूक लढवली. मुस्लीमबहुल टोंक मतदारसंघात भाजपने युनूस खान यांच्या रूपात एकमेव मुस्लीम उमेदवार उभा केला होता. सचिन पायलट यांनी या प्रतिष्ठेच्या निवडणुकीत ५४,१७९ मताधिक्याने खान यांचा पराभव केला.
