सुप्रीम कोर्टाने नव्या कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली असून तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यांची एक समिती नेमली आहे. मात्र समितीमध्ये कृषी कायद्यांना समर्थन देणाऱ्यांचा समावेश असल्याने शेतकरी नेत्यांनी चर्चा न करण्याची भूमिका घेतली आहे. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती देण्याचा निर्णय देत लक्ष्मणरेषा ओलांडली असल्याचं घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी म्हटलं आहे. सीएए, लव्ह जिहाद, देशद्रोहसारखे कायदे असताना अचानक सुप्रीम कोर्टाला याबाबत इतकी तत्परता कुठून आली हे मला कळत नाही असंही ते म्हणाले आहेत. एबीपी माझाला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते. कृषी कायद्यांचं समर्थन करणारेच सुप्रीम कोर्टाच्या समितीवर "संसदेने कायदा करायचा, कार्यकारी मंडळ व मंत्रीमंडळाने त्याची कार्यवाही करायची आणि कायद्याचा अर्थ लावण्याचं काम सुप्रीम कोर्टाने करायचं ही विभागणी असून त्याला सेपरेशन ऑफ पॉवर म्हणतात. सुप्रीम कोर्टाने जर कायद्याच्या क्षेत्रात किंवा कार्यकारी क्षेत्रात अतीक्रमण केलं तर ज्याला न्यायालयाचा अतिउत्साह (Judicial Activism) म्हणतात. आताचं हे प्रकरण त्यातच येणारं आहे. सुप्रीम कोर्टाने लक्ष्मणरेषा ओलांडली असल्याचं घटनातज्ञांना वाटू शकतं," असं उल्हास बापट यांनी म्हटलं आहे. कृषी कायद्यांना स्थगिती "कायदे करायला संसदेने एक प्रक्रिया तयार केली आहे. प्रत्येक सभागृहात ते समंत व्हावं लागतं. तीन तीन वाचनं होतात, त्यानंतर निवड समितीकडे पाठवलं जातं आणि त्यानंतर कायदा केला जातो. ज्यांच्यावर कायद्याचा परिणाम होणार आहे त्यांच्याशी चर्चा केली जाते. पण सध्याच्या सरकारमध्ये या प्रक्रियेला फाटा देऊन वटहुकूमाचा मार्ग काढला जात आहे," असं सांगत उल्हास बापत यांनी मोदी सरकारवही निशाणा साधला. Explained: कृषी कायद्यांसाठी मोदी सरकारला कोणत्या शेतकरी संघटनेचा पाठिंबा; जाणून घ्या "वटहुकूमाला कोणतीही चर्चा होत नाही. जे काही मंत्रीमंडळ, पंतप्रधानांना वाटतं त्याचा एकदम वटहुकूम काढतात आणि मग नंतर तो सहा आठवड्यात संमत केला जातो. हा जो शॉर्टकट घेतला जात आहे तो थोडीसा चुकीचा आहे. पहिली चूक म्हणजे शेतकऱ्यांना काही न विचारता कायदा करणं. आपल्याकडे संघराज्य असल्याने एकच कायदा काश्मीरपासून ते कन्याकुमारीर्यंत लागू होत नाही. प्रत्येक राज्याची वेगळी गरज आहे, त्यामुळे त्या राज्याची गरज काय आहे हे विचारलं पाहिजे. त्यांना न विचारता कायदा केला तर मग अशी आंदोलनं होतात," असं त्यांनी सांगितलं. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाला समिती नेमण्याचा अधिकार आहे का ? य़ा प्रश्नाचं उत्तर देताना त्यांनी सांगितलं की, "अचानक सुप्रीम कोर्टाला तत्परता कुठून आली हे मला कळत नाही. सीएएचा कायदा घटनात्मक आहे का याबद्दल अजून विचार केला नाही. लव्ह जिहाद, ३७०, देशद्रोह कायदे याबद्दल विचार केलेला नाही. या सर्व गोष्टी बाजूला ठेवून सुप्रीम कोर्टाने अचानक यामध्ये इतका रस का घ्यावा हा प्रश्न बऱ्याच जणांच्या मनात येतो. यामुळे शेतकरी की मोदी सरकारचा फायदा होणार आहे याबद्दल लोकांच्या मनात नक्कीच विचार येणार आहे. कारण स्थगिती मिळाल्यामुळे सरकारला थोडा वेळ मिळणार आहे. स्थगिती देण्याआधी कायदा घटनात्मक आहे का तपासून पहायला हवं होतं. पण तिथे न जाता स्थगिती देऊन समिती नेमली आहे. समिती सदस्य कशाच्या आधारे निवडण्यात आले हादेखील प्रश्न आहे".
