Supreme Court Aadhaar Card Verdict: 'आधार'च्या बाबतीत नागरिकांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित राखण्यासाठी पुरेशी उपाययोजना असल्याचे आज सुप्रीम कोर्टाने निकालात म्हटले आहे. तसेच 'आधार'च्या माध्यमातून नागरिकांवरती टेहळणी करणे अत्यंत कठीण असल्याचेही निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले आहे. यामुळे 'आधार'च्या माध्यमातून नागरिकांच्या खासगीपणाच्या अधिकारावर गदा येईल तसेच त्यांच्यावर नजर ठेवता येईल या आक्षेपांना कोर्टाने नाकारल्याचे दिसते. 'आधार' कार्ड सुरक्षित असून यामुळे गरीबांना बळ मिळाले आहे. 'आधार' कार्ड सर्वसामान्यांची ओळख असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. आधारला वैध ठरवतानाच सुप्रीम कोर्टाने आधार अॅक्टमधील ३३(२) हे कलम मात्र रद्द केले आहे. या कलमानुसार नागरिकांच्या प्रमाणीकरणाची माहिती (ऑथेंटिकेशन डेटा) पाच वर्षांपर्यंत साठवून ठेवण्याची तरतूद होती. जी सुप्रीम कोर्टाने रद्द करून केवळ सहा महिनेच ही माहिती साठवता येईल, असा आदेश न्या. सिकरी यांनी दिला. शिक्षणाने आपल्याला अंगठ्याकडून सहीकडे नेले, तर तंत्रज्ञानाने आपल्याला पुन्हा सहीकडून बोटाच्या ठशाकडे आणले, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सिकरी यांनी नोंदवले. जाणून घ्या कल्याणकारी योजनांमधील आधारसक्तीबाबत काय म्हटलंय सुप्रीम कोर्टाने बँक खाते, मोबाईल नंबर व शाळांमधील आधारसक्तीबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिला हा निर्णय 'आधार'ला आव्हान देताना खासगीपणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा मुख्य आक्षेप याचिकाकर्त्यांचा होता. यावर कोर्ट म्हणाले की, २०१७ मधील यासंदर्भातील निकालात खासगीपणावर अतिच भर देण्यात आला होता. आधारकार्डच्या वैधतेबाबतचा दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी दिला. तब्बल ३१ जणांनी या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने यावर निकाल दिला आहे. न्या. ए. के. सिकरी, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. अशोक भूषण यांचाही घटनापीठात समावेश आहे. सरकारने कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार अनिवार्य केले होते, त्याच बरोबर बँकेत खाते उघडणे, पॅन कार्ड काढणे, भ्रमणध्वनी सेवा, पासपोर्ट, वाहन परवान्यासाठीही आधार बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र, यामुळे गोपनीयतेचा भंग होतो, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता. घटनेनुसार गोपनीयता हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, आधार कार्ड गोपनीयता कायद्याचा भंग ठरतो का?, याबाबत सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी निर्णय दिला.
