अनेकदा भारतानं आक्षेप घेऊनही चीन पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये हस्तक्षेप करताना दिसत आहे. सध्या पाकव्याप्त काश्मीरमधील गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये चीनद्वारे दिआमेर-ब्हाशा धरणाचं बांधकाम सुरू आहे. दरम्यान, भारताच्या आक्षेपानंतर चीन आपल्या सरकारी कंपनीच्या बचावासाठी उतरला असून या धरणाचं बांधकाम केवळ लोकांच्या भल्यासाठी केलं जात असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. पाकिस्तान सरकारनं बुधवाकी चीनची सरकारी कंपनी चायना पॉवर आणि पाकिस्तानी सैन्याची बांधकाम विभागाशी संबंधित कंपनी फ्रन्टिअर वर्क्स ऑर्गनायझेशन ( एफडब्ल्यूओ) यांच्यादरम्यान ५.८ अब्ज डॉलर्सच्या संयुक्त करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. पाकव्याप्त काश्मीरमधील गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये चीनद्वारे दिआमेर-ब्हाशा धरणाच्या बांधकामावर भारतानं आक्षेप घेतला होता. पाकिस्ताननं अवैधरित्या बळकावलेल्या क्षेत्रात अशा योजनांची सुरूवात करणं योग्य नसल्याचं भारतानं म्हटलं होतं. तर दुसरीकडे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजियांग यांनी माध्यमांशी बोलतानाही काश्मीरचा उल्लेख केला. "काश्मीर प्रश्नावर चीनची भूमिका ठाम आहे. चीन आणि पाकिस्तान सरकार विकासाला चालना देण्याचं आणि स्थानिकांचं जीवनमान उंचावण्यासाठी आर्थिक सहकार्य करत आहेत," असं त्यांनी सांगितलं. भारतानं घेतला होता आक्षेप दोन्ही देश मिळून चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोअर या ६० अब्ज डॉलर्सच्या प्रकल्पाचीही उभारणी करत आहेत. हा मार्ग पाकव्याप्त काश्मीरमधून जाणार असल्यानं भारतानं यावर चीन समक्ष आक्षेप घेतला होता. "आमची भूमिका स्पष्ट आहे. जम्मू काश्मीर आणि लडाख या केद्रशासित प्रदेशातील सर्व क्षेत्र हे भारताचे अविभाज्य भाग आहे. आम्ही पाकिस्ताननं अवैधरित्या बळकावलेल्या भारतीय क्षेत्रात सुरू असलेल्या या योजनांवर पाकिस्तान आणि चीन या दोघांच्या समक्ष आपला विरोध व्यक्त करत आलो आहोत," असं परराष्ट्र मंत्रालयानं गुरूवारी सांगितलं.
