काँग्रेसच्या पाठिंब्याने ग्राहक हित जपणारे रीअल इस्टेट विधेयक राज्यसभेत संमत ग्राहकहिताचे संरक्षण करणारे आणि व्यवहारांतील पारदर्शकतेसाठी बांधकाम उद्योगावर नियमांचा अंकुश आणणारे ‘रीअल इस्टेट नियामक विधेयक’ राज्यसभेत आवाजी मतदानाने गुरुवारी संमत झाले. काँग्रेसने या विधेयकाला पाठिंबा दिला होता, त्यामुळे या विधेयकाचा मार्ग मोकळा झाला होता. हे विधेयक ग्राहक हिताचे रक्षण करणारे असल्याचे सांगून केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी अण्णाद्रमुक पक्षालाही पाठिंब्याचे आवाहन केले होते. या विधेयकामुळे या क्षेत्रात बेहिशेबी संपत्तीच्या निर्मितीला लगाम बसणार आहे. धर्म, पंथ, जात, लिंग यावरून ग्राहकाला भेदभावपूर्ण वागणूक देता येणार नाही, असेही नियमात नमूद केले जाणार आहे. बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित सर्व परवानग्यांना एक खिडकी योजना सुरू करण्याचा विचारही आहे, असे नायडू यांनी विधेयक मांडताना नमूद केले. विधेयकात काय? * ग्राहकाला प्रकल्पाचा सर्व तपशील देणे बंधनकारक. यात प्रवर्तकाची माहिती, प्रकल्पाचा आराखडा, जमिनीच्या मालकीचा तपशील, परवान्यांची सद्य:स्थिती, दलालांची व करारांची माहिती, कंत्राटदार, वास्तुरचनाकार आणि बांधकाम अभियंते यांचा तपशील याचा समावेश. * बांधकाम क्षेत्रातील लवादाला तक्रारीचा निपटारा ६० दिवसांत करावा लागणार. आधी ही मुदत ९० दिवसांची होती. नियामक प्राधिकरणांनाही ६० दिवसांतच तक्रारींचा निपटारा करणे बंधनकारक. * लवादाच्या निर्णयाचे पालन न केल्यास प्रवर्तकाला तीन वर्षांची आणि दलाल व खरेदीदाराला एक वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद. * ग्राहकाची ७० टक्के रक्कम स्वतंत्र खात्यात जमा करावी लागणार. यातूनच बांधकाम खर्च व जमिनखरेदी खर्च करण्याची मुभा. * राज्य पातळीवर रीअल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी (रेरा) ही प्राधिकरणे स्थापण्यास वाव. त्याद्वारे निवासी व व्यापारी बांधकामांच्या कालबद्ध बांधकाम व हस्तांतरावर देखरेख ठेवणे शक्य. महत्त्वाचे क्षेत्र.. * कृषी क्षेत्रानंतर बांधकाम क्षेत्राकडूनच सर्वाधिक रोजगार. * या उद्योगात ७६ हजार कंपन्यांचा सहभाग. * सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात त्याचा वाटा ९ टक्के. * विविध २५० उद्योगांनाही या बांधकाम क्षेत्राचा आधार. * दरवर्षी देशात १० लाख लोक घरखरेदी करतात. त्यात साडेतीन लाख कोटी रुपयांची उलाढाल. * २७ प्रमुख शहरांत प्रतिवर्षी तब्बल अडीच ते पाच हजार घरबांधणी प्रकल्प पार पडले. गेल्या चार वर्षांतली ही उलाढाल सुमारे १४ लाख कोटींची. हे विधेयक कोणाच्याही विरुद्ध नाही. उलट ते बांधकाम व्यावसायिकांच्या उद्योगाला चालना देणारेच आहे. ग्राहकांना कोणतेही कायदेशीर संरक्षण नव्हते, ते यामुळे साधले आहे. त्यामुळे सर्वासाठी निवाऱ्याचा संकल्प अधिक वेगाने प्रत्यक्षात येईल. - व्यंकय्या नायडू, केंद्रीय नगरविकासमंत्री
