धर्मांतरणाबाबत अलाहाबाद न्यायालयानं एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. केवळ विवाहासाठी धर्मांतरण वैध नाही, असा निर्णय अलाहाबाद न्यायालयानं शुक्रवारी एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान दिला. दरम्यान, यावेळी न्यायालयानं जोडप्याची याचिकेदेखील फेटाळून लावली. तसंच यावेळी न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना संबंधित दंडाधिकाऱ्यांसमोर आपलं म्हणणं मांडण्याची सूट दिली आहे. याचिकाकर्त्याने कुटुंबातील सदस्यांना त्यांच्या वैवाहिक जीवनात हस्तक्षेप करण्यास बंदी घालण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु न्यायालयानं या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्यांपैकी एक व्यक्ती हिंदू आणि दुसरी व्यक्ती मुस्लीम आहे. मुलीनं २९ जून २०२० रोजी हिंदू धर्म स्वीकारला आणि एका महिन्यानंतर ३१ जुलै रोजी विवाह केला. केवळ विवाहासाठी धर्मांतरण करण्यात आल्याचं नोंदींवरून स्पष्ट होत असल्याचं निरीक्षणही न्यायालयानं नोंदवलं. यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नूरजहां बेगम खटल्याच्या निर्णयाचा हवाला दिला, ज्यामध्ये न्यायालयानं विवाहासाठी धर्मांतरण करणं मान्य नसल्याचं म्हटलं होतं. या प्रकरणात हिंदू समाजातील मुलीनं धर्मांतरण करून मुस्लीम समजातील मुलाशी विवाह केला होता. हिंदू समाजातील मुलगी धर्मांतरण करून मुस्लीम समाजातील मुलाशी विवाह करू शकते आणि तो विवाह वैध असेल का हा प्रश्न होता. यासाठी न्यायालयानं कुराणच्या हदीसचा हवाला देत इस्लामबाबत माहिती न घेता आणि विना आस्था, विश्वासानं केवळ विवाह करण्याच्या दृष्टीनं धर्मांतरण करणं स्वीकार्य नसल्याचे म्हटलं होतं. याच खटल्याचं उदाहरण देत न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.
