विविध गंभीर गुन्ह्य़ात दोषी आढळलेल्या सर्वच आमदार आणि खासदारांना विधिमंडळातून अपात्र घोषित करा, अशी मागणी एका स्वयंसेवी संस्थेने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने १० जुलै रोजी दिलेला आदेश त्यापूर्वी दोषी असलेल्या लोकप्रतिनिधींना लागू होत नाही. हा मुद्दा पुढे करीत लोक प्रहरी या स्वयंसेवी संस्थेने या आदेशात सुधारणा करावी आणि सर्वच दोषींना विधिमंडळातून अपात्र घोषित करावे, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर दोषींवर कारवाई केली जात आहे. मात्र त्याआधी दोषी ठरलेले २७ खासदार आणि आमदार अद्याप कार्यरत असल्याचे संस्थेने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे. दरम्यान, काँग्रेस खासदार राशिद मसूद हे राज्यसभा आणि लालूप्रसाद यादव यांना लोकसभेतून अपात्र करण्यात आले असून, त्यांच्या जागा रिक्त असल्याचे संबंधित सभागृहाने जाहीर करावे, असेही संस्थेने याचिकेत म्हटले आहे. दरम्यान, आपल्या आदेशापूर्वी ज्या दोषी खासदार आणि आमदारांनी वरच्या न्यायालयात आवाहन केले आहे, त्यांना आपला आदेश लागू होणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
