गुन्ह्य़ाात दोषी ठरलेल्या लोकांचाही आत्मसन्मान असतो. त्यांना घाईघाईने किंवा गोपनीय पद्धतीने फाशी दिली जाऊ शकत नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. दोषी ठरलेल्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेण्याचीही परवानगी दिली पाहिजे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.उत्तर प्रदेशमध्ये २००८ मध्ये एका महिलेने प्रियकराच्या साथीने तिच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या केली होती. या खटल्याच्या निकालादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री आणि न्या. यू. यू. ललित यांच्या खंडपीठाने या दोघांच्या फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती देत एखाद्याला फाशीची शिक्षा सुनावल्यावर घटनेतील कलम २१ नुसार त्याचा जगण्याचा अधिकार लगेच संपुष्टात येत नाही, असे मत नोंदविले. तसेच गोपनीय पद्धतीने दोषींना शिक्षा देता येत नसल्याचीही नोंद न्यायालयाने या वेळी केली. २००८ मध्ये उत्तर प्रदेशात घडलेल्या या घटनेत फार घाईने निकाल देताना अनिवार्य मार्गदर्शक तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. अमरोहा येथील सत्र न्यायालयाने २१ मे रोजी दोघांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. पण तो निकाल फार घाईने देण्यात आला, गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली व त्यासाठी तीस दिवसांची वाट पाहिली नाही व आरोपींना या निकालावर फेरविचार याचिका दाखल करण्यास अवधी दिला नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
