निर्भया प्रकरणी दिल्ली हायकोर्टात रविवारी पुन्हा एकदा सुनावणी सुरु झाली. यावेळी केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाला सांगितले की, आरोपी काहीतरी कारणं काढून फाशीची शिक्षा लांबवू पाहत आहेत. न्याय मिळण्यासाठी उशीर होता कामा नये, त्यामुळे ज्यांचे सर्व कायदेशीर पर्याय संपले आहेत त्यांना एक-एक करुन फाशी द्यायला हरकत नाही. त्यासाठी सर्वांची फाशीची शिक्षा लांबवण्यात येऊ नये.
Solicitor General Tushar Mehta in Delhi HC: Once SC decides the fate of all convicts in finality, there is nothing barring them from being hanged separately. Last legal remedy which can postpone the hanging, as per the Prison Rules, is the Special Leave Petitions before the SC
— ANI (@ANI) February 2, 2020
मेहता म्हणाले, “कायद्यानुसार फाशीच्या १४ दिवस आगोदर दोषींना नोटीस द्यावी लागते. या प्रकरणात नोटीस दिल्यानंतर १३ व्या दिवशी एका दोषी कोर्टात पुनर्विचारासाठी याचिका दाखल करतो. हे सर्व दोषी मिळून फाशीची शिक्षा पुढे ढकलण्यासाठी काम करीत आहेत. सत्र न्यायालयाने दिलेला फाशी रोखण्याचा आदेश थांबवायला हवा. कारण, देशातील प्रत्येक गुन्हेगार न्यायालयीन प्रणालीला हारवण्याचा आनंद घेत आहेत.” तर दोषींचे वकील ए. पी. सिंह म्हणाले, “चारही दोषींपैकी एक गरीब कुटुंबातून एक ग्रामीण भागातून तर एक दलित कुटुंबातील आहे. त्यामुळे कायद्यातील अस्पष्टतेची मोठी किंमत त्यांना चुकवायला लागता कामा नये.”
SG Tushar Mehta during a hearing in 2012 Delhi gang-rape case in Delhi HC: Order (stay on hanging) passed by the trial court deserves to be stayed. Every convict is enjoying defeating the judicial system in the country.
— ANI (@ANI) February 2, 2020
Advocate AP Singh appearing for 2012 Delhi gang-rape case convicts (Pawan, Akshay& Vinay) in Delhi High Court: The convicts belong to poor, rural and Dalit families. The convicts cannot be made to bear brunt of ambiguity in the law
— ANI (@ANI) February 2, 2020
दरम्यान, दोषी विनयची दया याचिका शनिवारी राष्ट्रपतींनी फेटाळून लावल्यानंतर तिहार तरुंग प्रशासनाने पटियाला हाऊस कोर्टात स्टेटस रिपोर्ट दाखल केला होता. याद्वारे तिहार प्रशासनाने कोर्टाला सांगितले की, विनयची दया याचिका फेटाळण्यात आली आहे. मात्र, दुसरा दोषी अक्षयने यानंतर आपली दया याचिका राष्ट्रपतींकडे दाखल केली आहे. जी अद्याप प्रलंबित आहे.
विशेष म्हणजे याच पटियाला हाऊस कोर्टाने १७ जानेवारी रोजी राष्ट्रपतींनी दोषी मुकेश याची दया याचिका फेटाळल्यानंतर २२ जानेवारी रोजीचे त्यांचे डेथ वॉरंट रद्द केले होते. तसेच १ फेब्रुवारीच्या पहाटे ६ वाजता दोषींच्या फाशीचे नवे डेथ वॉरंट काढले होते.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on February 2, 2020 6:03 pm
