News Flash

सहकारी बँकांतील ठेवींसंदर्भात मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

१५४० बँका येणार आरबीआयच्या नियंत्रणाखाली

संग्रहित छायाचित्र

शासकीय, नागरी सहकारी व मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह बॅंकांमध्ये ठेवी असलेल्या ठेवीदारांच्या दृष्टीनं मोदी सरकारनं महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शासकीय बँका, नागरी सहकारी बँका व मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकांना आरबीआयच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा मोठा निर्णय केंद्रानं घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या निर्णयाची माहिती दिली.

शासकीय बॅंका, नागरी सहकारी बँका व मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकांमधील ठेवींना सुरक्षा देण्यासाठी केंद्र सरकारनं या बँका शिखर बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.

जावडेकर म्हणाले, “शासकीय बँक व नागरी सहकारी बँकांसह १४८२ बँक, तसेच ५८ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँका आता रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाच्या देखरेखीखाली आणण्यात आल्या आहेत. शेड्यूल बँकांप्रमाणेच सहकारी बॅंकांसाठी आरबीआयला आपला अधिकार वापरता येणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे १५४० सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकार क्षेत्रात आल्या असून, यामुळे या बँकांमध्ये ठेवी ठेवलेल्या ८.६ कोटी ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवीपोटी असलेले ४.८४ लाख कोटी रुपये सुरक्षित असल्याची हमी दिली जाणार आहे,” असं जावडेकर यांनी सांगितलं.

पीएमसीप्रमाणेच इतरही सहकारी बँका बुडाल्याच्या घटना गेल्या वर्षभरात घडल्या होत्या. त्यामुळे अशा बँकांमधील ठेवींबद्दल ठेवीदारांमध्ये भीती निर्माण झाली होती. घोटाळ्यामुळे व कर्जाच्या ओझ्यामुळे सहकारी बँका डबघाईस आल्यानं हे प्रकार झाल्याचं समोर आलं होतं. मात्र, यामुळे ठेवीदार अडचणी आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 24, 2020 3:48 pm

Web Title: cooperative banks multi state cooperative banks now under supervisory powers of rbi bmh 90
Next Stories
1 प्रादेशिक असमतोलात घट
2 अत्यल्प हानीसह आर्थिक पुनरुज्जीवन – अर्थमंत्रालय
3 सीमेवरील तणाव निवळला..
Just Now!
X