करोना रुग्णसंख्येत झालेल्या वाढीमुळे अनेक राज्यांमधून मेडिकल ऑक्सिजनच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. ऑक्सिजनचा तुटवडा असल्याने राज्यांमध्ये आरोग्य व्यवस्था ढासळण्याची भीती असून केंद्राकडे मदत मागितली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने औद्योगिक वापरासाठी ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यावर बंदी आणली आहे. यामधून नऊ उद्योगांना वगळण्यात आलं आहे. २२ एप्रिलपासून या निर्णयाची अमलबजावणी होणार आहे. रविवारी केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी सर्व राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून औद्योगिक कारणासाठी होणारा ऑक्सिजन पुरवठा थांबवण्यासाठी योग्य ती पावलं उचलण्यास सांगितलं आहे. "करोना रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत असून यामुळे मेडिकल ऑक्सिजनच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. खासकरुन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश यांचा यामध्ये समावेश आहे. केंद्र सरकारने गठीत केलेल्या ग्रुपने औद्योगिक वापरासाठी होणाऱ्या ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याचा देशातील वाढती मागणी पूर्ण करण्याच्या तसंच जीव वाचवण्याच्या दृष्टीने आढावा घेतला आहे," असं अजय भल्ला यांनी सांगितलं आहे. यावेळी त्यांनी २२ एप्रिलपासून ते पुढील आदेशापर्यंत औद्योगिक कारणासाठी ऑक्सिजनचा पुरवठा थांबवण्याची शिफारस करण्यात आली असल्याची माहिती दिली आहे. ही शिफास केंद्र सरकारकडून मान्य करण्यात आल्याचा उल्लेख त्यांनी पत्रात केला आहे. यानंतर त्यांनी राज्यं तसंच केंद्रशासित प्रदेशातील मुख्य सचिवांना पत्र लिहून योग्य ती पावलं उचलण्यास सांगितलं आहे. दरम्यान यामधून नऊ उद्योगांना सूट देण्यात आली असून एमपॉल्स व वायल्स, फार्मास्युटिकल, पेट्रोलियम रिफायनरीज, स्टील प्लांट्स, अणुऊर्जा सुविधा, ऑक्सिजन सिलिंडर उत्पादक, सांडपाण्याचे शुद्धीकरण प्रकल्प, अन्न व जल शुद्धीकरण, प्रक्रिया उद्योग प्रक्रिया उद्योग यांना यातून सूट देण्यात आली आहे.
