दिल्लीसोबतच अन्य राज्यांमध्ये करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. याचसंदर्भात बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीमध्ये ऑक्सिजन पुरवठा करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला आदेश देऊनही केंद्राने त्याची दखल न घेतल्यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयाचा अवमान केल्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या नोटीशीच्या पार्श्वभूमीवर सुनावणी झाली. न्या. चंद्रचूड आणि न्या. एम. आर. शाह यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान दिल्लीतील ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत करण्यासंदर्भात बोलताना मुंबई महापालिकेने करोना नियंत्रणासाठी केलेल्या कामाचं कौतुक करण्यात आलं. न्या. चंद्रचूड यांनी मुंबई महापालिकेने केलेल्या कामासंदर्भात प्रसारमाध्यमांद्वारे माहिती मिळाली असं सांगितलं. तसं काही देश स्तरावर आणि राज्य स्तरावर शक्य आहे का याची चाचपणी करण्याची गरज आहे असं मत न्यायालयाने व्यक्त केलं. इतकचं नाही मुंबई महापालिकेचा हा संदर्भ देशामध्ये आणि राज्यांमध्ये कशापद्धतीने करोना नियंत्रणामध्ये आणता येईल यासंदर्भातील भाष्य करताना दिला. दिल्लीमध्ये दोन मे नंतर किती ऑक्सिजन पुरवठा करण्यात आला अशी माहिती न्या. चंद्रचूड यांनी सॉलिसिटर जनरल यांना विचारली. त्यावर त्यांनी तीन मे रोजी ४८३ मेट्रीकटन, चार मे रोजी ५८५ मेट्रीकटन आणि आजचा आकडा अजून उपलब्ध झालेला नाही असं उत्तर दिलं. Justice Chandrachud: you need to tell us that after May 2 order, now we are on 5th may, tell us how much you allocated to delhi on 3rd 4th and 5th SG: 3rd was 483 mt 4th was 585 mt Toadys figure is yet to be updated — Bar & Bench (@barandbench) May 5, 2021 त्यावर न्यायालयाने आज किती ऑक्सिजन पुरवण्यात आला आणि ऑक्सिजन पुरवठा करणारे तो पुरवू शकतात का अशी विचारणा केली. Advocate Rahul Mehra: there is a double computing of 30 MT and thus the supply was 555 MT for 4th. Justice Chandrachud: what about today? we need to know actually capacity of supplier allocated to Delhi. we need to see if supplier is in a position to supply — Bar & Bench (@barandbench) May 5, 2021 देहरादूनमधील ऑक्सिजन पुरवठा करणारे दिल्ली आणि हरयाणाला पुरवठा करत असतील. त्यामुळे तो संपूर्ण पुरवठा दिल्लीला करु शकत नसेल. यासंदर्भात आताची ताजी आकडेवारी सांगा. दिल्लीत कुठून ऑक्सिजन मागवला जात आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. Justice Chandrachud: May be supplier in Dehradun is allocated Delhi, Haryana. May be he is not able to supply full in Delhi and there needs to be real time updates. There needs to be upfront display of from where oxygen is arriving in Delhi. All this in virtual control room — Bar & Bench (@barandbench) May 5, 2021 ऑक्सिजनसाठी धावपळ करणाऱ्या सर्वसामान्यांना सध्याची परिस्थिती जाणून घेण्याचा हक्क आहे, असंही न्यायालयाने सांगितलं. Justice Chandrachud: citizens running from pillar to post can know what is the status. supply of tankers need to be rationalised today. as per your formula need may be 450 MT for Delhi and we may consider it on 10th, and we will hear states on how to rationalise demand per bed — Bar & Bench (@barandbench) May 5, 2021 ऑक्सिजनचा पुरवठा आणि मागणी यामध्ये समतोल साधण्यासाठी काहीतरी निर्णय घेतला पाहिजे. याकडे वैज्ञानिक दृष्टीकोनातू पाहिलं पाहिजे. त्यापुर्वी मला याबद्दल माझ्या सहकारी न्यायमुर्तींशी बोलावं लागेत. एक उपाय म्हणजे एक समिती निर्माण करुन देशभरातील हा पुरवठा आणि मागणीचा विषय निकाली काढलं. राज्यामध्येही अशापद्धतीच्या समिती स्थापन करता येतील, असं न्यायालयाने म्हटलं. Justice Chandrachud: We need to do this scientifically. I need to discuss with my brother judges. One way is to have a broad based expert committee and solve this pan India. this will be based on states reply too. — Bar & Bench (@barandbench) May 5, 2021 आपण प्रसारमाध्यमांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबई महानगरपालिकेने याचसंदर्भात फार कौतुकास्पद काम केलं आहे. आम्ही दिल्लीतील व्यवस्थापनाचा अपमान करत नाही आहोत. मात्र मुंबई महानगरपालिकेने काय केलं याचा आपल्याला अभ्यास करता येईल. महाराष्ट्र सुद्धा ऑक्सिजनचा पुरवठा करणारं राज्य आहे, असं न्या. चंद्रचूड म्हणाले. Justice Chandrachud: What we see in media, Bombay Municipal Corporation has done some remarkable work and not disrespecting Delhi but we can maybe see what was done by BMC. Maharashtra is also an oxygen supply state — Bar & Bench (@barandbench) May 5, 2021 मुंबईमध्ये एप्रिलच्या माध्यमापासून वाढणारी रुग्णसंख्या आता झपाट्याने कमी झाली आहे. शहरामध्ये मोठ्या आकाराची आणि मोठ्याप्रमाणात उभारण्यात आलेली कोव्हिड केअर सेंटर्स, मास्क न लावणाऱ्यांविरोधातील मोहीम, सर्व खासगी रुग्णालये ताब्यात घेण्याचा निर्णय, औषधांची व रुग्णशय्यांची उपलब्धता अशा अनेक आघाड्यांवर लढल्यानेच मुंबईला हे यश मिळालं होतं. या मुंबई मॉडेलसंदर्भातील 'मुंबई करोनाशी कशी लढली?' हा विशेष लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
