करोना विषाणू प्रतिबंधक लस तीन-चार महिन्यांमध्ये उपलब्ध होऊ शकेल. त्यानंतर करोनायोद्धे आणि आरोग्यसेवकांचे प्राधान्याने लसीकरण केले जाईल, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी दिलेली आहे. शिवाय, देशातील पाचपैकी दोन लशींच्या मानवी चाचण्या तिसऱ्या टप्प्यात पोहोचल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते राहुला गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींना चार प्रश्न विचारले आहेत.

या संदर्भात केलेल्या ट्विटमध्ये राहुल गांधी म्हणतात,  पंतप्रधान मोदींनी देशाला हे नक्की सांगायला हवं की –
१. सर्व करोना लशींपैकी भारत सरकार कोणती निवडणार व का?
२. लस पहिल्यांदा कोणाला मिळणार व वितरण धोरण काय असेल?
३. लस मोफत उपलब्ध व्हावी यासाठी पीएम केअर फंडचा वापर केला जाईल का?
४. सर्व भारतीयांना कधीपर्यंत लस दिली जाईल?

करोना लशीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्या पूर्ण होईपर्यंत व तिचा नियमित परवाना मिळेपर्यंत तिच्या आणीबाणीकालीन वापराला परवानगी देण्याची आणि त्यासाठीच्या कार्यपद्धतीची शक्यता केंद्र सरकार पडताळून पाहात आहे.

निती आयोगाचे सदस्य (आरोग्य) विनोद पॉल, सरकारचे प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार के. विजयराघवन आणि केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांच्या उपस्थितीत अलीकडेच झालेल्या बैठकीत, या लशींच्या किमतीसह आगाऊ खरेदीबाबतच्या बांधिलकीच्या मुद्दय़ावरही चर्चा करण्यात आलेली आहे.