केंद्राची घोषणा : आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी २३ हजार कोटी नवी दिल्ली : करोनाच्या दुसऱ्या लाटेतून धडा घेत केंद्र सरकारने पायाभूत आरोग्य सुविधांसाठी २३ हजार १२३ कोटींच्या मदतीची घोषणा गुरुवारी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नव्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. ‘आपत्कालीन प्रतिसाद व आरोग्य सुविधांची सुसज्जता’ या योजनेंतर्गत केंद्राकडून १५ हजार कोटी व राज्यांकडून ८,१२३ कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे. पुढील ९ महिन्यांमध्ये आवश्यक सोयीसुविधा निर्माण केल्या जातील, अशी माहिती नवनियुक्त केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यांत १५ हजार कोटी देण्यात आले होते. या वर्षी मार्चमध्ये देशात आलेली करोनाची दुसरी लाट ओसरत आहे. मात्र या लाटेत अनेक रुग्णालयांमध्ये प्राणवायूचा पुरेसा पुरवठा होत नव्हता, खाटांची पुरेशी व्यवस्था नव्हती, औषधांचाही तुटवडा जाणवत होता. मात्र संभाव्य लाटेत या पायाभूत सुविधांच्या समस्यांची पुनरावृत्ती होऊ नये याची केंद्राकडून दक्षता घेतली जात आहे. त्यासाठी आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतल्याचे केंद्रीय मंत्री मंडाविया यांनी सांगितले. तत्कालीन आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आल्यानंतर गुरुवारी मनसुख मंडाविया यांनी आरोग्य मंत्रालयाची सूत्रे हाती घेतली. करोनाच्या काळात कळीच्या असलेल्या मंत्रालयाचा कारभार हाती घेताच मंडाविया यांना धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागले. लशींची मागणी आणि पुरवठ्यात संतुलन राखले जात असल्याचा दावा मंडाविया यांनी केला. नव्या सुविधा कोणत्या? ’देशातील ७३६ जिल्ह्यांमध्ये बालआरोग्य सेवा केंद्र. या केंद्रांमधील अतिदक्षता विभागात दूरसंचार माध्यमांतून आरोग्यसेवा. ’सरकारी रुग्णालयांमध्ये २ लाख ४४ हजार अतिरिक्त खाटा. ’अतिदक्षता विभागांमध्ये २० हजार अतिरिक्त खाटांची सुविधा. त्यातील २० टक्के खाटा लहान मुलांसाठी राखीव. ’५ हजार खाटांची सुविधा असलेल्या रुग्णालयांची उभारणी. ८ हजार ८०० रुग्णवाहिकांचा पुरवठा. ’वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या अखेरच्या वर्षातील विद्यार्थी, निवासी डॉक्टर, बीएस्सी नर्सिंगचे विद्यार्थी आदींनाही करोना सेवेत सहभागी करून घेणार. ’जिल्हास्तरावर करोनासंदर्भातील औषधांचा राखीव साठा. शेतकऱ्यांनी आंदोलन थांबवावे : तोमर ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेंतर्गत देण्यात आलेल्या १ लाख कोटींच्या शेतीविषयक पायाभूत गुंतवणूक सुविधा निधीत कृषी उत्पन्न बाजारांचाही (एपीएमसी) समावेश करण्यात आला आहे. कृषी बाजार बंद केले जाणार नाहीत, त्यांचे सशक्तीकरण केले जाईल, असे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सांगितले. कृषी कायदे रद्द केले जाणार नाहीत. मात्र अन्य कुठल्याही मुद्द्यांवर आंदोलक शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत केंद्र नेहमी संवेदनशील राहिले आहे. नवे कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे असून त्यात कृषी बाजार बंद करण्याची तरतूद केलेली नाही. उलट कृषीबाजारांना अधिक सुविधा देण्यासाठी केंद्राकडून पावले उचलली जात आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलन थांबवावे, असे आवाहनही तोमर यांनी केले.
