संयुक्त राष्ट्रांच्या टीकेला उत्तर देशांतर्गत रुग्णसंख्या वाढू लागताच ‘गावी’ कार्यक्रमाअंतर्गत जगातील देशांसाठी कोविड प्रतिबंधक लशीच्या पुरवठ्यात आखडता हात घेतल्याची टीका भारताने फेटाळली आहे. देशात जेवढ्या मात्रा वापरण्यात आल्या, त्यापेक्षा अधिक पुरवठा अन्य देशांना करण्यात आला, असे भारताने स्पष्ट केले. संयुक्त राष्ट्रांच्या आरोपाला आमसभा अधिवेशनात उत्तर देण्यात आले आहे. लस पुरवठा असमानतेमुळे जागतिक पातळीवर करोना आटोक्यात आणण्यात अपयश येऊ शकते व काही देशांना लस मिळू शकत नाही अशी परिस्थिती निर्माण होता कामा नये, गरिबात गरीब देशांनाही लस मिळाली पाहिजे, अशी भूमिका भारताने मांडली आहे. कोविड प्रतिबंधक लशीवर सर्वांना समान जागतिक अधिकार या मोहिमेस भारतानेच सुरुवात केली होती. त्याला संयुक्त राष्ट्रातील १८० देशांनी पाठिंबा दिला होता असे सांगण्यात आले. भारतीय राजदूतांचे उप प्रतिनिधी के. नागराज यांनी म्हटले आहे, की कोविड १९ प्रतिबंधक लशीवर शुक्रवारी अनौपचारिक बैठक झाली होती. त्यात जागतिक समुदायाने लस पुरवठ्यासाठी उपरोक्त प्रस्ताव मांडला होता. लस परवडणारी, सहज उपलब्ध होणारी असावी, असेच भारताचे मत आहे. भारताने देशांतर्गत पातळीवर ३ कोटी लोकांचे लसीकरण सहा महिन्यात केले असून ते करीत असताना सत्तर देशांना लशीचा पुरवठा केला आहे. देशातील लोकांना जेवढी लस दिली त्याच्यापेक्षा अधिक लशीच्या मात्रा इतर देशांना दिल्या आहेत, असे नागराज यांनी म्हटले आहे. कोव्हॅक्सिनला आपत्कालीन वापरासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे, असे सांगून ते म्हणाले, की तीन लशी वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आहेत. अ‍ॅस्ट्राझेनेकाने ऑक्सफर्ड लशीचे उत्पादन केले असून सीरम इन्स्टिटयूटने या लशीचे उत्पादन कोविशिल्ड नावाने केले होते. भारताने भारत बायोटेक कंपनीच्या माध्यमातून कोव्हॅक्सिनची निर्मिती केली होती.
