दुसऱ्या जागतिक युद्धानंतरचं सर्वात मोठं संकट असलेल्या करोना व्हायरसच्या प्रकोपामुळे तब्बल ४० कोटी भारतीय दारिद्र्याच्या खाईत ढकलले जाण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या ताज्या अहवालानुसार असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना नोकरी जाण्याचा पर्यायानं दारिद्र्य रेषेखाली जाण्याचा धोका आहे. जागतिक पातळीवर विचार केला तर कोविड-१९ मुळे संपूर्ण वेळ असलेला १९.५ कोटी रोजगार एप्रिल ते जून या तिमाहीत गमावला जाण्याची शक्यता आहे. संघटनेने संबंधित अहवाल प्रकाशित केला असून आत्ताच जगभरात कोट्यवधी लोकांना कोविड-१९चा फटका बसला असून येत्या काळात जवळपास तब्बल दोन अब्ज लोकांना विपरीत परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा देण्यात आला आहे. भारतासाठी धोक्याची बाब म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या अहवालानुसार विकसनशील देशांना सगळ्यात जास्त फटका बसण्याची शक्यता आहे. भारतामध्ये ९० टक्के कामगार हे असंघटित क्षेत्रात काम करतात. त्यामुळे भारतातल्या तब्बल ४० कोटी लोकांना रोजगार गमावण्याची व ते दारिद्र्य रेषेखाली ढकलले जाण्याची भीती आहे. हे कामगार मुख्यत: ग्रामीण भारतातले असून त्यांना शहरी भागात असलेला रोजगार सोडून आपापल्या गावास परतणं भाग पडत आहे. जगाचा विचार केला तर असंघटित क्षेत्रातील सव्वा अब्ज कामगारांना रोजगार गमावला जाण्याचा धोका आहे. यामध्ये कमी कुशल असलेल्या व अल्प उत्पन्न असलेल्यांचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे त्यांचा जो आहे तुटपुंजा रोजगार बुडाला तर त्याचे व्यापक परिणाम त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर होण्याचा व ते अत्यंत गंभीर असल्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. कामगार व उद्योग दोघांनाही प्रचंड आपत्तीला तोंड द्यावं लागत असून आपण एकत्रितपणे व त्वरेने काम करायला हवं अशी अपेक्षा आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेचे महासंचालक गाय रायडर यांनी व्यक्त केली आहे. गेल्या ७५ वर्षांमध्ये कधी भासली नसेल एवढी गरज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकमेकांना सहकार्याची लागणार असल्याचे रायडर म्हणाले. संपूर्ण वेळ कामगारांमध्ये देशा-देशांमध्ये कपात झाल्याचे दिसून येत असून, अरब देशांमध्ये ८.१ टक्के (किंवा ५० लाख), युरोपमध्ये ७.८ टक्के (किंवा १,२० कोटी), आशिया व पॅसिफिकमध्ये ७.२ टक्के (किंवा १२.५ कोटी) इतक्या संपूर्ण वेळ काम करणाऱ्या कामगारांनी कोविड-१९च्या उद्रेकानंतर रोजगार गमावला आहे. केवळ निम्नंच नाही तर, सगळ्या स्तरावरील उत्पन्न गटांना याचा फटका बसत असत असल्याचेही आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने नमूद केले आहे. जगभरात सुमारे १० कोटी संपूर्ण वेळ कर्मचारी असलेले व उच्च मध्यमवर्गीयांत मोडत असलेल्यांनाही जास्त फटका जाणवेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. गृहनिर्माण, अन्न, उत्पादन, रिटेल यासारख्या क्षेत्रांना विशेष फटका बसण्याची शक्यता आहे. सरकारे, उद्योग, प्रशासन अशा सर्वांनी एकत्र येऊन मोठ्या प्रमाणावर धोरणात्मक काम करण्याची व या आपत्तीतून बाहेर येण्यासाठी संघटित प्रयत्न करण्याची गरज भासणार असल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे.
