देशावर करोनाचे संकट असतानाच झारखंड उच्च न्यायलयाने एका प्रकरणामध्ये अगदीच आगळावेगळा निर्णय दिला आहे. भाजपाचे माजी खासदार सोम मरांडी यांच्यासहीत सहा लोकांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. मात्र यासाठी न्यायलयाने अर्जदारांसमोर दोन अटी ठेवल्या. न्यायालयाने या सहा जणांना केंद्र सरकारचे ‘आरोग्य सेतू’ अ‍ॅप डाउनलोड करायला सांगितलं. तसेच कोर्टाने या सहा जणांनी करोनाविरुद्ध लढा देण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या पीएम केअर्स निधीसाठी प्रत्येकी ३५ हजार रुपये द्यावेत असंही स्पष्ट केलं आहे. तसेच हा निधी दिल्याचे पुरावे न्यायालयासमोर सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. २०१२ साली झारखंडमधील पाकूर जिल्ह्यामध्ये रेल्वे ट्रॅकवर उतरुन आंदोलन केल्याप्रकरणी या सहा जणांविरोधात न्यायलयामध्ये खटला सुरु आहे. मरांडी यांच्याबरोबरच विवेकानंद तिवारी, अमित अग्रवाल, हिसाबी राय, संचय बर्धन आणि अनुग्रह नारायण या अन्य पाच जणांनी उच्च न्यायालयामध्ये क्रिमीनल रिव्हिजन पेटीशन (फौजदारी गुन्ह्यासंदर्भात पुनर्विचार याचिका) दाखल केली होती. कनिष्ठ न्यायलयाने सर्वच्या सर्व सहा आरोपींना दोषी ठरवत त्यांना शिक्षा सुनावली होती. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालानंतर ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायलयातील सुनावणीदरम्यान आम्ही न्यायालयाची कोणतीही अट मान्य करण्यास तयार आहोत, फक्त आमची शिक्षा रद्द करावी तसेच जामीन मंजूर करावा अशी मागणी या सहा जणांनी केली होती. यानंतर न्यायमूर्ती अनुभव रावत चौधरी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून घेतलेल्या या सुनावणीमध्ये सर्वच्या सर्व सहा जणांनी आरोग्य सेतू अ‍ॅप डाउनलोड करणे आणि पंतप्रधान मदतनिधीसाठी प्रत्येकी ३५ हजार रुपये द्यावेत अशा दोन अटी ठेवल्या. तसेच निधी दिल्याचा पुरावा सादर केल्यानंतर या सहा जणांना सोडण्याचे आदेश न्यायलयाने दिले.
