करोना रुग्णांना मिळणारे उपचार आणि मृतदेहांची होणारी हेळसांडप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना नोटीस पाठवली आहे. तसंच चाचण्यांची संख्या कमी होत असल्याचीही दखल घेतली आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, संजय किशन कौल आणि एम आर शाह यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने केंद्र सरकारसबोत दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू सरकारला नोटीस पाठवली आहे. १७ जून रोजी याप्रकऱणी पुढील सुनावणी होणार आहे. दिल्लीत एका ६० वर्षाच्या व्यक्तीला रुग्णालयांनी दाखल करुन घेण्यास नकार दिल्याने मृत्यू झाल्याच्या घटनेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी घेतली.

करोना रुग्णांना मिळणारा उपचाराचा दर्जा आणि करोनामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या मृतदेहांची लावण्यात येणारी विल्हेवाट याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना खडसावलं आहे. करोना रुग्णांच्या मृतदेहांना जनावरांपेक्षाही वाईट वागणूक दिली जात असल्याचं सर्वोच्च न्यायालायने म्हटलं आहे. राजधानी दिल्लीत करोनाच्या चाचणींची संख्या कमी झाल्याचा मुद्दा यावेळी न्यायालयाने मांडला.

“मृतांपेक्षाही आम्हाला जे जिवंत आहेत त्यांची जास्त काळजी आहे. रुग्णालयांची अवस्था पहा. वॉर्डमध्ये मृतदेह पडलेले आहेत. मुंबईत १६ ते १७ हजार चाचण्या होत असताना दिल्लीत ही संख्या सात हजारांवर आली आहे. प्रसारमाध्यमांनी हा मुद्दा समोर आणला आहे,” असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी यावेळी काही राज्यांमध्ये मृतदेह कचऱ्याच्या डब्यात सापडल्याचा मुद्दा मांडला. त्यांना जनावरांपेक्षाही वाईट वागणूक दिली जात आहे अशा शब्दांत न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी परिस्थिती मांडली.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीदेखील यावेळी रुग्णांसोबत मृतदेह ठेवले जात असून काही ठिकाणी दोरीच्या सहाय्याने मृतदेह ओढण्यात आल्याचं उदाहरण दिलं. यावर न्यायमूर्ती शाह यांनी मग तुम्ही काय केलं आहे ? असा सवाल विचारला.

“दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आणि अहमदाबादमध्ये रोज करोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. दिवसाला १० हजारांपेक्षा जास्त रुग्ण सापडत असताना चाचण्यांची संख्या कमी का केली जात आहे ? चाचण्या न करणे हा पर्याय नाही. चाचण्या वाढवणे हे राज्यांचं कर्तव्य आहे, जेणेकरुन लोकांना राज्यात नेमकी काय परिस्थिती आहे याची माहिती मिळेल,” असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे.

न्यायमूर्ती भूषण यांनी चाचणी करण्याची विनंती करणाऱ्यांना नाकारलं जाऊ शकत नाही असं सांगताना चाचणी प्रक्रिया सोपी केली जावी यावर भर देण्यास सांगितलं. मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्यासंबंधी १५ मार्च रोजी केंद्र सरकारने नियमावली दिलेली असताना त्याचं पालन होत नाही आहे. नातेवाईकांना रुग्णाच्या मृत्यूची माहिती दिली जात नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं.