केंद्र सरकारकडून लॉकडाउन ३१ मे पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला असून नियमावलीदेखील जाहीर करण्यात आली आहे. नव्या नियमावलीनुसार लॉकडाउनच्या चौथ्या टप्प्यात मेट्रो, रेल्वे, विमानसेवा बंदच राहणार आहे. तसंच कॉलेज, शाळा, सिनेमागृह, धार्मिक प्रार्थनास्थळंदेखील बंदच राहणार आहेत. राजकीय कार्यक्रमांवरील बंदीही कायम राहणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने ही नियमावली जाहीर केली आहे. आंतरराज्य तसंच आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. फक्त एअर अॅम्ब्युलन्सला परवानगी देण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहममंत्रालयाने नियमावलीत हॉटस्पॉट आणि कंटेनमेंट झोनमध्ये निर्बंध कायम राहणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. हाय रिस्क असणाऱ्या कंटेनमेंट झोनमध्ये लॉकडाउनचं कठोरपणे पालन केलं जाणार आहे.

कोणत्या गोष्टींवर निर्बंध लावण्यात आले आहेत ?
– आंतरराज्य आणि आंतरराष्ट्रीय विमान सेवा बंद राहणार
– मेट्रो सेवा बंद राहणार
– शैक्षणिक संस्था बंद राहणार आहेत. ऑनलाइन शिकवणीला परवानगी
– हॉटेल, रेस्तराँ बंद राहणार
– चित्रपटगृह, शॉपिंग मॉल, जीम, पूल, पार्क, बार बंद राहणार
– सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रमावंर बंदी कायम
– सर्व धार्मिक प्रार्थनास्थळं बंद राहणार आहेत
– ६५ हून जास्त वय असणारे ज्येष्ठ नागरिक, व्याधी असणारे, गरोदर महिला, १० वर्षापेक्षा लहान मुलांनी घरातच थांबावं.

caa in assam,
सीएए विरोधात आसाममधील विरोधीपक्ष आक्रमक, मुख्यमंत्री सरमांनीही दिलं प्रत्युत्तर; पुन्हा आंदोलन पेटणार?
land reform
UPSC-MPSC : भारतामध्ये जमीन सुधारणांची गरज का पडली? त्यासाठी सरकारकडून कोणते प्रयत्न करण्यात आले?
transfer police officers Nagpur
नागपूर : निवडणूक आयोगाच्या आदेशाची पायमल्ली! तीन वर्षे पूर्ण पण अजूनही बदली नाही
promote electric vehicles in India
भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तीन प्रस्ताव, कोणता ठरणार फायदेशीर?

कोणत्या गोष्टींना परवानगी –
– बस किंवा इतर वाहनांमधून प्रवाशांच्या आतंरराज्य प्रवासाला परवानगी. यावेळी दोन्ही राज्यांनी एकमेकांची संमती घेणं आवश्यक असणार आहे.
– कंटेनमेंट झोनला यामधून वगळण्यात आलेलं आहे.
– स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आणि स्टेडियम सुरु होणार, मात्र प्रेक्षकांना जमा होण्यास परवानगी नाही.
-सरकारी कार्यालयं, कॅन्टीन सुरु होणार

कंटेनमेंट, बफर, रेड, ग्रीन आणि ऑरेंज झोनसाठी नियमावली –
– झोनप्रमाणे निर्णय घेण्याची जबाबदारी आणि स्वातंत्र्य राज्यांना देण्यात आलं आहे. पंतप्रधानांसोबत झालेल्या बैठकीत अनेक राज्यांनी तशी मागणी केली होती.
– रेड, ऑरेंज, कंटेननेंट आणि बफर झोनचं सीमांकन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात येणार आहे. यावेळी केंद्राच्या नियमावलींची दखल घेणं गरजेचं आहे
– कंटेनमेंट झोनमध्ये फक्त जीवनाश्यक गोष्टींना परवानगी असेल.
– मोठ्या प्रमाणात कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग, घरोघरी जाऊन पाहणी गरजेचं
– रात्री ७ ते सकाळी ७ वाजेपर्यंत कर्फ्यू असणार आहे. फक्त जीवनाश्यक गोष्टींना परवानगी असेल.
– कंटेनमेंट झोन वगळता इतर ठिकाणी ठरवून दिलेल्या वेळेत सर्व दुकानं आणि मॉल सुरु करण्याची परवानगी.
– स्थानिक प्रशासनाने कंटेनमेंट झोन वगळता इतर ठिकाणी दुकानं आणि मार्केट ठरलेल्या वेळेतच सुरु राहतील याची काळजी घ्यावी.
– सर्व दुकानांनी ग्राहकांमध्ये सहा फूटांचं अंतर राहील याची काळजी घ्यावी. एका वेळी दुकानावर पाचपेक्षा जास्त ग्राहकांना परवानगी नसावी.