News Flash

मोदी सरकारचा मोठा निर्णय: अडकलेल्या नागरिकांसाठी विशेष ट्रेन सुरु करण्याची परवानगी

अडकलेल्या नागरिकांसाठी विशेष ट्रेन सेवा सुरु करण्यासाठी केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे

लॉकडाउनमुळे देशभरातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये अडकलेल्या कामगार, भाविक, पर्यटक आणि विद्यार्थ्यांना आंततराज्य प्रवासासाठी मुभा दिल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अडकलेल्या या नागरिकांसाठी विशेष ट्रेन सेवा सुरु करण्यासाठी केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाच्या अंतर्गत ही ट्रेन सेवा सुरु करण्यात येणार आहे. ट्रेन सेवा सुरळीत व्हावी यासाठी राज्य सरकारांमध्ये समनव्य राहावा यासाठी नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

तिकिटांच्या विक्रीसंबंधी रेल्वे मंत्रालय सविस्तर माहिती देईल असं आदेशात सांगण्यात आलं आहे. तसंच ट्रेन आणि स्थानकांवर सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचं पालन करण्यासंबंधी तसंच सुरक्षेच्या इतर उपाययोजनांबद्दलही रेल्वे मंत्रालयाकडून सूचना जारी करण्यात येईल अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिली आहे.

महाराष्ट्रासह विविध राज्यांत अडकलेल्या परराज्यांतील मजुरांच्या प्रश्न लॉकडाउनपासून चर्चेत आहे. लॉकडाउनमुळे मूळ गावी निघालेले लाखो मजूर अनेक राज्यांमध्ये तात्पुरत्या निवाऱ्यात अडकून पडले. बस, रेल्वे आणि विमानसेवा बंद करण्यात आल्याने अन्यत्र शिकत असलेले विद्यार्थी, यात्रेकरू यांनाही घरी परतणे अशक्य झाले. संबंधित राज्यांतील प्रशासनाने स्थलांतरित मजुरांच्या जेवणाची सोय केली तरी, गावी परत जाण्यासाठी सुविधा पुरण्याची मागणी जोर धरू लागली होती. त्यामुळे या मजुरांसह परराज्यांत अडकलेल्यांना त्यांच्या गावी जाण्यास परवानगी द्यावी आणि त्यांच्या प्रवासाची सोय करावी, अशी मागणी राज्यांनी केंद्राकडे केली होती. सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीतही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. या मजुरांना घरी का जाऊ दिले जात नाही, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्राकडे केली होती.

अखेर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने बुधवारी आंतरराज्यीय प्रवासाची मुभा दिली. केंद्राच्या नव्या निर्णयामुळे सुमारे ४० दिवस अडकून पडलेल्या मजुरांना मोठा दिलासा मिळाला. त्यासाठी प्रत्येक राज्यात मध्यवर्ती गट तयार केला जाणार असून हे गट ठिकठिकाणच्या निवाऱ्यांमधील स्थलांतरित मजुरांची नोंद करतील. त्याची माहिती त्यांच्या मूळ राज्यातील प्रशासनाला दिली जाईल. संबंधित दोन्ही राज्यांची अशा आंतरराज्यीय प्रवासावर सहमती असावी लागेल. या राज्यांनी एकमेकांशी संपर्कात राहून या मजुरांच्या स्थलांतराचा आराखडा तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. दोन्ही राज्यांनी ठरवून मजुरांसाठी बसगाडय़ांची सुविधा उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. बसगाडय़ा निर्जंतूक करून संसर्ग टाळला जाईल, यारितीने मजुरांच्या प्रवासाला अनुमती दिली जाईल.

संसर्ग टाळण्यासाठी उपाययोजना
प्रवासापूर्वी प्रत्येक मजुराची चाचणी केली जाईल. करोनाची कोणतीही लक्षणे नसल्याची खात्री करूनच त्यांना आंतरराज्यीय प्रवासाची मुभा दिली जाईल. मूळ गावी पोहोचलेल्या मजुरांच्या आरोग्याची तपासणी स्थानिक आरोग्य प्रशासनाकडून करण्यात येईल. त्यानंतर त्यांचे घरातच विलगीकरण करण्यात येईल. गरज भासल्यास आरोग्यसेवा केंद्रांमध्ये विलगीकरणाची सुविधा देण्यात येणार आहे. मजुरांना आवश्यक कालावधीपर्यंत देखरेखीखाली ठेवले जाईल. त्यासाठी त्यांनी आरोग्य सेतू अ‍ॅपचा वापर करणे गरजेचे असेल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 1, 2020 4:56 pm

Web Title: coronavirus lockdown ministry of home affairs allows use of trains for stranded people sgy 87
Next Stories
1 Lockdown इफेक्ट, ३० वर्षानंतर उत्तर प्रदेशातून दिसतायत हिमालयाच्या बर्फाच्छादित पर्वतरांगा
2 दोन बायका फजिती ऐका… दोघींना भेटण्याच्या प्रयत्नात एकाच महिन्यात तिसऱ्यांदा झाला क्वारंटाइन
3 करोनाची साथ अजून दोन वर्षे तरी राहणार; तज्ञांचा दावा
Just Now!
X