01 March 2021

News Flash

मजुरांना १५ दिवसांत घरी पोहोचवा, त्यांच्यावरील गुन्हे रद्द करा; सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

मजुरांना रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी योजना आखण्याची राज्यांना सूचना

संग्रहित (Photo: PTI)

स्थलांतरित मजूर, कामगारांची ओळख पटवून पुढील १५ दिवसांत त्यांना त्यांच्या घरी पोहोचवा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना दिला आहे. सोबतच लॉकडाउनच्या नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेले गुन्हे रद्द करण्याबाबत प्रशासनाने विचार करावा असंही आदेशात म्हटलं आहे. न्यायालायने आपल्या आदेशात स्पष्ट सांगितलं आहे की,

“राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आपापल्या राज्यात पोहोचलेल्या मजुर, कामगारांची यादी तयार करावी. सोबतच लॉकडाउनच्या पूर्वी ते काय काम करत होते याचीही नोंद करावी”. लॉकाडाउन संपल्यानंतर मजुरांना रोजगार मिळावा यासाठी योजना तयार कराव्यात असंही राज्य आणि केंद्राला सांगण्यात आलं आहे. मजुरांचं कौशल्य पाहून त्यांच्यासाठी रोजगार देण्याची योजना तयार करा असं सर्वोच्च न्यायालायने सांगितलेलं आहे.

न्यायमूर्ती अशोक भूषण, संजय किशन कौल आणि एम आर शाह यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. याआधी खंडपीठाने राज्यांना मजुर, कामगारांकडून बस तसंच ट्रेन प्रवासासाठी शुल्क आकारु नका आणि त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था करा असा आदेश राज्यांना दिला होता. आपल्या घरी जाण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्या मजुरांचं समुपदेशन केलं जावं असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत: या मुद्द्याची दखल घेतली असून रेल्वे मंत्रालयाला राज्यांनी मागणी केल्यानंतर पुढील २४ तासांत मजुरांसाठी ट्रेन उपलब्ध करुन द्यावी असा आदेश दिला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 9, 2020 12:00 pm

Web Title: coronavirus lockdown supreme court orders states send migrants home within 15 days drop cases sgy 87
टॅग : Coronavirus
Next Stories
1 किम जोंग उन संतापले; दक्षिण कोरियाशी संबंधांबाबत घेतला मोठा निर्णय
2 “आत्मसंतुष्ट होऊ नका, करोनाची परिस्थिती बिघडतेय”; WHO चा इशारा
3 चिंतेत भर.. २४ तासांत ३३१ जणांचा मृत्यू; ९,९८७ करोनाबाधित
Just Now!
X