News Flash

“असले निर्णय लोकशाही नसणाऱ्या देशांतही घेत नाहीत”; मजूर हक्कावरुन संघ आणि भाजपा आमने-सामने

कामगार कायद्यांना स्थगिती देण्याच्या भाजपप्रणित राज्यांच्या निर्णयाला RSS च्या मजदूर संघाचा विरोध

संघ आणि भाजपा आमने-सामने (प्रातिनिधिक फोटो)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणित भारतीय मजदूर संघाने (बीएमएस) कामगार कायद्यांना स्थगिती देण्याच्या भाजपप्रणित तीन राज्यांमधील मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा विरोध केला आहे. भाजपाचे सरकार असणाऱ्या गुजरात, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशमध्ये कामगार कायद्यांना स्थगिती देण्यात आल्याबद्दल बीएमएसने नाराजी व्यक्त केली आहे. इतकचं नाही तर हा निर्णय कायम राहिल्यास देशभरामध्ये आंदोलन करण्याचा इशाराही बीएमएसने दिला आहे. यासंदर्भातील माहिती पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिली आहे.

“राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणित बीएमएसने भाजपप्रणित गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये कामगार कायद्यांना स्थिगिती देण्याच्या निर्णयाचा निषेध केला आहे. याविरोधात देशव्यापी आंदोलनाची घोषणाही बीएमएसने दिली आहे,” असं पीटीआयने आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे. “हे निर्णय कामगारविरोधी असून अशाप्रकारचे निर्णय याआधी कधीही घेतल्याचे ऐकिवात नाही. अशाप्रकारचे निर्णय लोकशाही नसणाऱ्या देशांमध्येही घेतले जात नाही,” असा टोला बीएमएसने भाजपाची सत्ता असणाऱ्या राज्यांमधील मुख्यमंत्र्यांना लगावला आहे.

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर उद्योगांना चालना देण्यासाठी भाजपची सत्ता असलेल्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या तीन राज्यांनी सरकारने तीन वर्षांसाठी कामगार कायदे लागू न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच पार्श्वभूमीवर बीएमएसने आपला संताप व्यक्त केला आहे. या राज्यांमध्ये राज्य सरकारांनी कामांचे तास चार तासांनी वाढवून बारा तास केले आहेत.

काही दिवसांपूर्वीच उद्योग संघटांनाही केंद्र सरकारकडे कामगार कायदे ३ वर्षांसाठी रद्द करण्याची मागणी केली होती. किमान वेतन, बोनस आणि वैधानिक देणी वगळता अन्य सर्व कामगार कायद्यांना पुढील तीन वर्षांसाठी स्थगिती द्यावी, अशी मागणी उद्योग संघटनांनी केंद्राकडे केली आहे. केंद्रीय कामगार कल्याण मंत्री संतोष गंगवाल यांच्याशी झालेल्या चर्चेत सीआयआय, फिकी, पीएचडीसीसीआय, असोचेम अशा महत्त्वाच्या १२ संघटनांचे प्रतिनिधींनी उपस्थिती लावली होती. कामगार कायदे स्थगित करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला नसला तरी राज्यांच्या स्तरावर स्वतंत्रपणे त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे.

उद्योजकांनी केलेल्या मागण्या खालीलप्रमाणे

* लॉकडाउनचा कालावधी ले-ऑफ मानला दावा.

* सीएसआर फंडातून कामगारांचे वेतन देण्याची मुभा द्यावी.

*  लॉकडाउनमध्ये कामगार क्षमतेची मुभा ३३ टक्कय़ांवरून ५० टक्के करावी.

*  पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेची व्याप्ती वाढवावी.

* उद्योगांसाठी आर्थिक  पॅकेज, सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा.

* करोनाग्रस्त नियंत्रित व बिगरनियंत्रित असे दोनच विभाग केले जावेत. बिगर नियंत्रित विभागात सर्व उद्योगकामांना परवानगी द्यावी.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 14, 2020 4:15 pm

Web Title: coronavirus rss backed trade union bms condemns suspension of labour laws in bjp ruled states scsg 91
टॅग : Coronavirus
Next Stories
1 नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सीला वाचवण्यासाठी काँग्रेसचे प्रयत्न , भाजपाचा आरोप
2 भारताला बसणार फटका; आर्थिक विकासदराच्या शर्यतीत राहणार चीनच्या मागे
3 शाळा पुन्हा कधी सुरु होणार? केंद्र सरकारने दिलं उत्तर
Just Now!
X