राजधानी दिल्लीतील गंभीर स्वरूपाच्या करोना रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या आणि प्राणवायूची टंचाई जाणवत असलेल्या रुग्णालयांना काहीही करून तत्काळ प्राणवायूचा पुरवठा करावा, असा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला दिला. ‘परिस्थितीचे गांभीर्य केंद्र सरकारला कळत नाही का? रुग्णालयांमधील प्राणवायू संपत आहे, मात्र पोलाद प्रकल्प सुरू आहेत याबद्दल आम्हाला धक्का बसला असून आम्ही निराश झालो आहोत’, असे न्यायालय म्हणाले. “भीक मागा, उधार घ्या, चोरी करा पण ऑक्सिजन द्या”, असं उच्च न्यायालयाने उद्वेगाने केंद्र सरकारला सुनावलं आहे. यावरुनच संजय राऊत यांनी ज्या राज्यांमध्ये उच्च न्यायालयांना हस्ताक्षेप करावा लागत आहे तेथील मुख्यमंत्र्यांना परिस्थितीचं गांभीर्य नाहीय का असा प्रश्न उपस्थित केलाय. मुंबईमध्ये राऊत यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी दिल्लीतील मॅक्स हॉस्पिटलनं दिल्ली उच्च न्यायालयात ऑक्सिजनच्या अपुऱ्या पुरवठ्यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवरुन झालेल्या सुनावणीवरुन राऊत यांना प्रश्न विचारण्यात आला. या प्रश्नावर उत्तर देताना राऊत यांनी, "ऑक्सिजन पुरवठ्यासंदर्भात केंद्र सरकारने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. अनेक ठिकाणी उच्च न्यायालयांना हस्ताक्षेप करावा लागतोय. गुजरातमध्ये उच्च न्यायालयाने लॉकडाउनचे आदेश दिले. उत्तर प्रदेशमध्ये पण उच्च न्यायालयाने हस्ताक्षेप केलाय. दिल्ली उच्च न्यायालयालाही हस्ताक्षेप करावा लागला आहे. जर लोकनियुक्त केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारं असतील असतील तर तिकडचे मुख्यमंत्री (निर्णय घेण्यास) वेळ का लावताय, लोकांच्या जिवाशी का खेळतायत?," असा प्रश्न उपस्थित केलाय. या वक्तव्यामधून राऊत यांनी थेट उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांच्यावर निशाणा साधलाय. दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश अंत्यंत गंभीर आहे. औद्योगिक ऑक्सिजन बंद करा. एक दिवस उद्योग बंद राहिले तरी चालतील पण लोकं ऑक्सिजनशिवाय राहुच शकत नाहीत, असं वक्तव्य उच्च न्यायालयाने केलं आहे ही गंभीर बाब आहे, असंही राऊत म्हणालेत. आणखी वाचा- WHO ला काय कळतं म्हणणाऱ्या राऊतांनी आता ‘ब्रेक द चेन’साठी दिला WHO चाच संदर्भ, म्हणाले… टाटा करतात तर इतर का नाही? प्राणवायूचा सुरळीत पुरवठा करणे ही जबाबदारी पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या खांद्यावर असून, आवश्यकता भासल्यास पोलाद व पेट्रोलियम यांच्यासह उद्योगांना होणारा संपूर्ण पुरवठा वैद्यकीय कारणासाठी वळवला जाऊ शकतो, असे न्या. विपिन संघी व न्या. रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठाने सांगितले. ‘आपल्या पोलाद प्रकल्पांसाठी तयार करत असलेला प्राणवायू टाटा वैद्यकीय उपयोगासाठी वळवू शकत असतील, तर इतर लोक का नाही? ही लोभाची सीमा आहे. माणुसकीची काही जाणीव उरली आहे की नाही’, अशा शब्दांत न्यायालयाने ताशेरे ओढले. दिल्लीतील काही रुग्णालयांमध्ये प्राणवायूची तातडीची गरज आहे, याकडे लक्ष वेधणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने वरीलप्रमाणे कठोर भूमिका घेतली.
