देशामध्ये करोनाचा पहिला रुग्ण अढळल्यापासून आजपर्यंत आपण सतत एक गोष्ट ऐकत आहोत ती म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग. मात्र मागील अनेक आठवड्यांपासून सोशल डिस्टन्सिंग ऐकून ऐकून कंटाळलेल्या एका व्यक्तीने हा शब्दप्रयोग वापरण्यावर बंदी घालावी यासंबंधित एक जनहितयाचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केली. उत्तर प्रदेशमधील शकील कुरेशी या व्यक्तीने 'सोशल डिस्टन्सिंग' या शब्दप्रयोगामुळे अल्पसंख्यांकाबरोबर भेदभाव केल्यासारखे वाटते तसेच त्या माध्यमातून असमान वागणूक दिली जात असल्याचा दावा आपल्या याचिकेमधून केला होता. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली. मात्र त्याचबरोबर न्यायालयाने याचिकाकार्त्यालाच १० हजारांचा दंड केल्याची बातमी पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिली आहे. सरकारने तसेच यंत्रणांनी सोशल डिस्टन्सिंग या शब्दप्रयोगाचा वापर करुन करोनासंदर्भात जनजागृती करु नये. या शब्दप्रयोगामुळे चुकीचा संदेश समाजामध्ये जातो. त्याऐवजी फिजिकल डिस्टन्सिंग म्हणजेच शारीरिक अंतर अशा शब्द प्रयोग करावा अशी मागणी या याचिकेमध्ये करण्यात आली होती. न्या. अशोक भूषण, न्या. एस. के. कौल आणि न्या. बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने ही याचिका फेटाळू लावली. "ही याचिका फेटाळून लावण्यात येत असून याचिकाकार्त्याने न्यायलायचा वेळ वाया घालवल्याबद्दल त्याला १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येत आहे. हा दंड पुढील आठ आठवड्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या मेडिटेशन सेंटरमध्ये जमा करावा," असे आदेश न्यायलायने या व्यक्तीला दिले. करोनासंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी अगदी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयापासून ते राज्य सरकारांच्या माध्यमातून सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्याचे आवाहन केलं जात आहे. संसर्गजन्य करोनाचा प्रादुर्भावर रोखण्यासाठी एकमेकांपासून सुरक्षित अंतर ठेवा आणि सोशल डिस्टन्सिंगचा अवलंब करा असं आवाहन सरकारी यंत्रणांमार्फत केलं जात आहे.
