केरळचे अर्थमंत्री थॉमस इसाक यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर कठोर शब्दांमध्ये टीका केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १४ एप्रिल रोजी देशाला संबोधित करताना करोनाच्या संकटाचा सामना करणाऱ्या राज्यांसाठी कोणत्याही आर्थिक मदतीची घोषणा न केल्याबद्दल थॉमस यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी राज्य सरकारांना सध्या केवळ कौतुकाची नाही तर मदतीची गजर असल्याचा टोला थॉमस यांनी लगावला आहे. पंतप्रधानांच्या भाषणानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना थॉमस यांनी सध्या बँका राज्य सरकारांकडून मोठ्याप्रमाणात व्याज घेत आहेत. त्यामुळेच पंतप्रधानांनी केवळ कौतुक न करता राज्यांना आर्थिक मदत जाहीर करणे गरजेचे असल्याचे मत थॉमस यांनी व्यक्त केले. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेशी संवाद साधताना राज्य सरकारांचे कौतुक केलं. ज्यापद्धतीने राज्यातील सरकारे या संकटला तोंड देत आहे त्याचे कौतुक मोदींनी केलं. मात्र माझ्या मते राज्यांना केवळ कौतुक हवंय असं नाही त्यांना आर्थिक मदतीचीही गरज आहे. जेव्हा आम्ही बँकांकडे कर्ज मागण्यासाठी जातो तेव्हा ते नऊ टक्क्यांचा व्याजदर सांगतात. अनेक राज्यांनी ५०० ते १००० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. अनेक राज्यांना कर्मचाऱ्यांच्या पगारामध्ये कपात करणे किंवा विकास कामे थांबवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे,” असं मत थॉमस यांनी व्यक्त केलं. मर्यादित पर्याय हाती असल्याने राज्य सरकारांवर आर्थिक ताण येणार असल्याचे मत थॉमस यांनी व्यक्त केलं आहे. तसेच या दुसऱ्या लॉकडाउनच्या कालावधीमध्ये राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या सुचनेनुसार काही निर्बंध हटवण्याचा विचार करत असल्याचेही थॉमस यांनी स्पष्ट केलं. लॉकडाउनचा कालावधी वाढवल्याने करोनाचा संसर्ग थांबणार नाही असं मत थॉमस यांनी व्यक्त केलं. देशामधील चाचण्यांची संख्या वाढवणे आवश्यक असल्याचेही थॉमस यांनी सांगितले. केरळमधील परिस्थितीमध्ये सकारात्मक बदल दिसून येत असला तरी देशातील इतर भागांमध्ये ही परिस्थिती नसल्याचे थॉमस यांनी सांगितले. “दर चार दिवसांनी करोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या दुप्पटीने वाढत असल्याचे चित्र दिसत आहे. लॉकडाउनमुळे संसर्ग थांबवता येतील. आपल्याला आपल्या देशामध्ये चाचण्यांचे प्रमाण वाढवण्याची गरज आहे.” केंद्र सरकारने मागील तीन आठवड्यांमध्ये जे काही घडलं आहे त्यामधून धडा घेण्याची गरज असल्याचेही थॉमस यांनी सांगितले. “चाचण्यांची संख्या वाढवल्याशिवाय लॉकडाउनचा फायदा होणार नाही ही पहिली गोष्ट. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे, देशभरातील वेगवेगळ्या भागांमधील स्थलांतरीत कामगारांना कमाईचे माध्यम उपलब्ध न करुन दिल्यास ते लॉकडाउनचे निर्बंध अधिक काळ पाळणार नाहीत. हे कामगार आपल्या मूळ राज्यांमध्ये परत जाण्याचा प्रयत्न करणार,” असं थॉमस यांनी सांगितलं. लॉकडाउनचा सकारात्मक परिणाम दिसत असला तरी कमी चाचण्या हा आपल्याकडील मोठा नकारात्मक घटक असल्याचेही थॉमस यांनी सांगितले. “मनरेगाच्या माध्यमातून कामगारांना देण्यात येणाऱ्या निधीची टक्केवारी अगदी एक टक्क्यांपर्यंत आली आहे. नोंदणी केलेल्या मनरेगा कामगारांच्या खात्यावर केंद्र सरकारने मागील अर्ध्या वर्षाच्या वेतनाचा निधी ट्रान्सफर करायला हवा. तसेच दैनंदिन भत्ता १५० रुपये करायला हवा,” असं मत थॉमस यांनीव यक्त केलं. केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून पैसे घेऊन ते राज्यांना देण्याची गरज असल्याचेही थॉमस यांनी सांगितले. तसेच दुसऱ्या लॉकडाउनदरम्यान केरळमधील ज्या भागांमध्ये नवीन करोना रुग्ण अढळून आलेले नाही अशा भागांमधील निर्बंध उठवण्यात येण्याची शक्यता थॉमस यांनी व्यक्त केली आहे. शेती, लघुउद्योग, बांधकाम व्यवसाय खास करुन रस्ते बांधणी आणि दुरूस्ती, निर्यात या क्षेत्रांशी संबंधित निर्बंध उठवण्याला सरकारचे प्राधान्य राहिल असं थॉमस यांनी सांगितलं आहे.
