करोनाच्या संकटामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाला आहे. अत्यावश्यक सेवा आणि जीवनावश्यक वस्तुंचा पुरवठा वगळता सर्वच क्षेत्र ठप्प आहेत. अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न सुरू असून, लॉकडाउनचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या क्षेत्रांना दिलासा देण्यासाठी सरकारनं तयारी सुरू केली आहे. यासंदर्भात पंतप्रधान कार्यालयानं एक समिती नेमली आहे. कृषीसह इतर उद्योगांना मदत देण्यासाठी सरकार आर्थिक पॅकेजची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. करोनाचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारनं लॉकडाउन करण्याचा निर्णय घेतला. लॉकडाउन लागू होऊन १४ झाले आहेत. दरम्यान, या निर्णयानंतर केंद्र सरकारनं पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतंर्गत १ लाख ७० हजार कोटींच पॅकेज जाहीर केलं होतं. यात शेतकऱ्यांपासून ते दररोज काम करुन उदरर्निवाह करणाऱ्या कामगारांना मदतीची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानंतर सरकारनं लॉकडाउनमुळे फटका बसलेल्या इतर क्षेत्रांना मदतीचा हात देण्याचं काम सुरू केलं आहे. पुढील काही दिवसात या पॅकेजची केंद्राकडून घोषणा केली जाऊ शकते. पंतप्रधान कार्यालयानं नेमलेल्या अभ्यास गटासोबत अर्थ मंत्रालय यासंदर्भात अभ्यास करत आहे. पंतप्रधान कार्यालयानं गेल्या आठवड्यात आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव अतनु चक्रवर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती लॉकडाउनमुळे फटका बसलेल्या क्षेत्रांचा आढावा घेत आहे. यात कृषी क्षेत्राचाही समावेश आहे. त्याचबरोबर बेरोजगार झालेल्या लोकांच्या गरजांवरही अभ्यास करत आहे. या सदस्यीय समितीमध्ये वित्त सचिव टी.व्ही. सोमनाथन, कामगार सचिव हिरालाल समारिया, ग्रामीण विकास सचिव राजेश भूषण, वित्तीय सेवा विभागाचे अतिरिक्त सचिव पंकज जैन, पंतप्रधान कार्यालयाचे सहसचिव अरविंद श्रीवास्तव आणि मंत्रिमंडळ सचिवालयाचे उपसचिव आम्रपाली काटा यांचा समावेश आहे. या क्षेत्रांना मिळू शकतो दिलासा- केंद्र लॉकडाउनमुळे फटका बसलेल्या सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, हॉटेल व्यवसाय, हवाई वाहतूक, कृषि आणि कृषिशी संबंधित उद्योगांच्या अडचणींचा आढावा घेत आहे. या क्षेत्रांना लॉकडाउनच्या काळात किती नुकसान सोसावं लागलं. त्यासंबंधातील आकडेवारीचा अभ्यास करून पॅकेज तयार करण्याचं काम सुरू आहे. पॅकेज तयार झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ते मांडले जाणार आहे. बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन याची घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
