कोविड १९ महासाथीच्या आव्हानात्मक काळातही मागे न हटता आर्थिक विकासाचा दर वाढावा यासाठी सरकार आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम नेटाने पुढे नेत आहे. येत्या काही दशकांत भारत ही जगातील एक अव्वल अर्थव्यवस्था असेल, असा आशावाद अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी लोकसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना व्यक्त केला. त्या म्हणाल्या की, पंतप्रधान मोदी यांनी आर्थिक सुधारणांची एकही संधी वाया जाऊ दिलेली नाही. हा अर्थसंकल्प भारताची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल सुरू ठेवील यात शंका नाही. श्रीमती सीतारामन यांनी सांगितले की, यंदाच्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चात ३४.४ टक्के वाढ करण्यात आली असून रेल्वे, रस्ते, संरक्षण यांना अधिक निधी देण्यात आला आहे. कोविड १९ मुळे सरकार सुधारणांपासून मागे हटलेले नाही. दीर्घकालीन शाश्वत उद्दिष्टे गाठण्यासाठी आर्थिक सुधारणा गरजेच्या आहेत. करोना साथीच्या हाताळणीबाबत सरकारची प्रशंसा करताना त्यांनी सांगितले की, जगात सर्वात कमी मृत्युदर भारतात राहिला होता. उपराचाधीन रुग्ण आता कमी झाले आहेत. करोनाचा आलेख सपाट करण्यात देशाने यश मिळवले असून त्याचा परिणाम म्हणून आता आर्थिक वाढ पुन्हा जोमाने होण्यास सुरुवात होईल. शाश्वत विकासासाठी आवश्यक त्या उपाययजोना अर्थसंकल्पात केल्या आहेत. ग्रामीण रोजगार हमी निधी वाढीबाबत त्यांनी सांगितले की, मनरेगासाठी २०२१-२२ मध्ये गरज वाटल्यास निधी आणखी वाढवला जाईल. सध्या तो ७३ हजार कोटी रुपये आहे. आधीच्या योजनेपेक्षा आताच्या योजनेत खर्च वाढवण्यात आला आहे. २०१४-१५ च्या तुलनेत तो फार जास्त आहे. काँग्रेसच्या काळात मनरेगा हा नुसता गोंधळाचा कारभार होता. पैशाचा योग्य वापर होत नव्हता. मोदी सरकारने हे सर्व दोष दूर करून निधीचा योग्य वापर केला. २०२०-२१ या वर्षांत ६१५०० कोटी रुपये या योजनेसाठी ठेवले होते प्रत्यक्षात १.१ लाख कोटी रुपये करोना काळात या योजनेवर खर्च झाले आहेत. पंतप्रधान ‘किसान सम्मान’ निधी योजनेवर १० हजार कोटींनी तरतूद कमी आहे, कारण पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांनी ६९ लाख लाभार्थीना या योजनेचा लाभ मिळू दिला नाही. विशिष्ट भांडवलदारांचे हितसंबंध जोपासल्याचा आरोप फेटाळला विशिष्ट भांडवलदारांचे हितसंबंध जोपासल्याचा आरोप फेटाळताना त्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सर्वसामान्य लोकांसाठी काम केले. काही मूठभर भांडलदारांसाठी नाही. सरकारच्या गरिबांसाठीच्या योजनांचा आढावा घेताना त्यांनी मुद्रा योजना, स्वच्छतागृहे, ग्रामीण रस्ते यांची उदाहरणे दिली. या सुविधा मूठभर भांडवलदारांसाठी केलेल्या नव्हत्या याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. आम्ही मूठभर भांडवलदारांसाठी काम करतो हा आरोप खोटा आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी गरिबांच्या हिताला प्राधान्य दिले आहे. सरकार काही उद्योगपतींनाच लाभ मिळवू देते या काँग्रेसच्या आरोपाचा समाचार घेताना त्या म्हणाल्या की, केरळातील एक प्रकल्प एका विशिष्ट उद्योगपतीलाच निमंत्रित आधारावर का देण्यात आला याचे उत्तर काँग्रेसने द्यावे. अदानी पोर्टस, स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लि. हे भारतातील मोठे बंदर विकसक आहेत. अदानी समूह त्यातील एक भाग आहे. केरळातील विझिनजम येथे आंतरराष्ट्रीय ट्रान्सशिपमेंट प्रकल्प डिसेंबर २०१५ मध्ये सुरू झाला. संरक्षण खर्चाबाबत.. संरक्षण खर्चातील कपातीबाबतच्या टीकेला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, महसुली व भांडवली असा दोन्ही प्रकारचा खर्च वाढवला आहे, फक्त पेन्शनवरचा निधी कमी केला आहे. कारण गेल्या वर्षी ‘वन रँक वन पेन्शन’वर पुरेसा खर्च झालेला आहे. महसुली खर्च १.३ टक्क्य़ांनी वाढवला असून लष्कराचा भांडवली खर्च १८.८ टक्के वाढवला आहे. पाणीपुरवठा खर्च दुप्पट पाणीपुरवठा व मलनिसारण योजनेअंतर्गत खर्च दुप्पट करण्यात आला असून सांडपाणी व्यवस्था हा सार्वजनिक आरोग्याचा भाग आहे असे आरोग्य संघटनेने म्हटल्यामुळे हा खर्च वाढवला तो योग्यच आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले. आरोग्य व कुटुंब कल्याण क्षेत्रावर खर्च पुढील वर्षी ९.६ टक्के वाढवला असून आयुष मंत्रालयावरचा खर्चही ४० टक्के वाढवला आहे. यापूर्वी भारताने एक दोन देशांशी जवळिक साधणारी प्रारूपे वापरली. काँग्रेसने काही काळ समाजवादी वाटचाल केली नंतर ते साम्यवादाकडे वळले, काही काळ परवाना राज राबवले. नंतर हितसंबंधीयांसाठी भांडवलवाद वापरला. नंतर भारतीय अर्थव्यवस्था खुली केली. भाजपने जनसंघाच्या काळापासून भारतीय उद्योजकांच्या कौशल्यांवर विश्वास ठेवला असून भारतीय व्यवस्थापकीय कौशल्ये व भारतीय व्यापार कौशल्ये यांनाही प्राधान्य दिले. उद्योगांनी संपत्ती निर्माण केली नाही तर लोकांना व स्थलांतरित मजुरांना देण्यासाठी सरकारकडे काही नाही. संपत्तीचे निर्माते व प्रामाणिक करदाते हे त्यासाठी सन्मानास पात्र आहेत. -निर्मला सीतारामन, अर्थमंत्री
