२०११मध्ये एका महिलेवर बलात्कार केल्याच्या प्रकरणात दहा वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा झालेल्या व्यक्तीस दिल्ली उच्च न्यायालयाने दोषमुक्त केले आहे. ज्या महिलेने आरोप केला होता ती व सदर व्यक्ती लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहात होते. महिलेने दिलेल्या जबानीत अनेक परस्परविरोधी विधाने करण्यात आली आहेत. कनिष्ठ न्यायालयाने २०१३ मध्ये दिलेला निकाल रद्दबातल करताना न्यायालयाने कलम ३७६ (बलात्कार) व कलम ५०६ (गुन्हेगारी धमकावणी) या आरोपांखाली सदर व्यक्तीस दोषी ठरवले होते. त्यासाठी या व्यक्तीला दहा वर्षे तुरुंगवास व १५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती. फिर्यादी महिला ही तिच्या पतीपासून लांब प्रतिवादीबरोबर लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहात होती, असे न्या. प्रतिभा राणी यांनी सांगितले. सदर पुरुषाचे अपील ग्राहय़ धरताना उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, की सदर महिलेने तिच्या साक्षीत वेळोवेळी बदल केलेले आहेत, त्यामुळे त्यात दमच नाही. सदर महिलेच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला होता. १३ व १४ जानेवारीच्या रात्री हा प्रकार झाला होता.

 

Prime Minister Modi asserted that the gaming industry does not need regulation
‘गेमिंग उद्याोगा’ला नियमनाची गरज नाही! पंतप्रधान मोदी यांचे प्रतिपादन; आघाडीच्या गेमर्सशी संवाद
Narendra Modi at rbi event
“मी पुढचे १०० दिवस व्यस्त, मात्र शपथविधीच्या दुसऱ्या दिवशी…”, रिझर्व्ह बँकेला पंतप्रधान मोदींचं मोठं आश्वासन
fraud in recruitment exam of Mahanirmiti case against four including two candidates
महानिर्मितीच्या भरती परीक्षेत गैरप्रकार, दोन उमेदवारांसह चौघांविरोधात गुन्हा
supreme court
विश्लेषण : जामीन देताना राजकीय कार्यक्रमात सहभागी न होण्याची अट सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द, नेमके प्रकरण काय?