18 February 2020

News Flash

अश्लील संकेतस्थळांवर थेटपणे बंदी घालता येणार नाही – सर्वोच्च न्यायालय

देशातील अश्लील संकेतस्थळांवर (पॉर्नोग्राफिक) थेटपणे बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. मात्र, हा विषय गंभीर असून, त्यासंदर्भात केंद्र सरकारने आवश्यक पावले उचलली पाहिजेत, अशी अपेक्षा

| July 9, 2015 01:06 am

देशातील अश्लील संकेतस्थळांवर (पॉर्नोग्राफिक) थेटपणे बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. मात्र, हा विषय गंभीर असून, त्यासंदर्भात केंद्र सरकारने आवश्यक पावले उचलली पाहिजेत, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली.
इंदूरमधील वकील कमलेश वासवानी यांनी देशात दिसणाऱया सर्व अश्लील संकेतस्थळांवर बंदी घालण्याची मागणी जनहित याचिकेद्वारे केली होती. त्यावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने थेटपणे बंदी घालण्यास नकार दिला. असा आदेश न्यायालय देऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. घटनेच्या कलम २१ प्रमाणे प्रत्येक व्यक्तीला स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे असा आदेश देऊन व्यक्तीगत स्वातंत्र्यावर गदा आणली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी हा विषय अत्यंत गंभीर असून, केंद्र सरकारने यावर तोडगा काढण्यासाठी उपाय केले पाहिजेत, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली.
सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्या नेतृत्त्वाखालील पीठाने याप्रकरणी निर्णय दिला. यासंदर्भात काय करता येईल, याची सविस्तर माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र चार आठवड्यांमध्ये सादर करण्याचे आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालयाला देण्यात आले आहेत.

First Published on July 9, 2015 1:06 am

Web Title: court can not directly ban porn sites says supreme court
Next Stories
1 नरेंद्र मोदींकडून इफ्तार पार्टी?
2 दहशतवादी हाफिज सईदची संघटना ‘समाजसेवी’!
3 ‘पद्म’साठी वसुंधराराजे यांनी ललित मोदींच्या नावाची शिफारस केली होती
Just Now!
X