मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यानुसार मदतीस नकार एका विधवा महिलेला तिचे सासरे व दिराने महिना पंधरा हजार रुपये अंतरिम आर्थिक मदत द्यावी, असा आदेश न्यायालयाने एका निकालात दिला आहे. घरगुती हिंसाचार व पतीचे दुकान बळकावणे यामुळे रोजीरोटी गमावली असल्याचा दावा महिलेने केला होता. मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यानुसार या महिलेला आर्थिक मदत देता येणार नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय बन्सल यांनी सांगितले, की कनिष्ठ न्यायालयाने या महिलेस दोघांनी महिना तीस हजार रुपये द्यावेत असा निकाल दिला होता. ही महिला मुस्लीम कुटुंबातील असून तिला मुलेही आहेत. त्यावर दोघांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. न्यायालयाने सांगितले, की या महिलेला मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यानुसार अभिप्रेत असलेली मदत दिली जाऊ शकत नाही, पण रोजीरोटी व पतीच्या सासरे व दिराने बळकावलेल्या दुकानाचे उत्पन्न गमावल्याने आर्थिक मदत देण्यात येईल. त्यात २० हजार रुपये शाळा शुल्क व १० हजार रुपये खाण्यापिण्याचा खर्च असे महिना तीस हजार रुपये द्यावेत असा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश होता. सत्र न्यायालयाने सांगितले, की महिना २० हजार शाळा शुल्क व दहा हजार खानपान खर्च कायद्यानुसार देता येणार नाही, पण या विधवा महिलेला आम्ही कमी प्रमाणात खर्च मंजूर करीत आहोत, कारण तिच्या पतीचे दुकान सासरा व दिराने बळकावले होते हे आरोप कनिष्ठ न्यायालयात सिद्ध झालेले नाहीत, पण अंतरिम पातळीवर आम्ही महिना पंधरा हजार रुपये मंजूर करीत आहोत. पतीच्या निधनानंतर सासरी छळ करून मारहाण करण्यात आल्याची तक्रार महिलेने केली होती.
