सर्वोच्च न्यायालयाची सीबीआयला सूचना मध्य प्रदेशातील ‘व्यापम’ घोटाळ्यातील तपासाधीन प्रकरणे आणि न्यायालयात खटले प्रलंबित असलेली प्रकरणे अशाप्रकारे त्यांच्यात भेद केला जावा ही सीबीआयची विनंती मान्य करण्यास नकार देतानाच, या प्रकरणांची सद्य:स्थिती लक्षात न घेता त्या सर्वाचा तपास हाती घ्यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सीबीआयला दिले. प्रकरणाची सद्य:स्थिती काहीही असेल, तरी तुम्हाला (सीबीआय) सर्व प्रकरणे हाती घ्यावी लागतील, असे सरन्यायाधीश एच.एल. दत्तू यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले. जी प्रकरणे सध्या न्यायालयात सुनावणीच्या टप्प्यावर आहेत ती आपण हाताळल्यास राज्यातील विशेष तपास पथक (एसआयटी) आणि पोलिसांचे विशेष कृती दल (एसटीएफ) कदाचित आपल्याला सहकार्य करणार नाहीत, अशी शंका सीबीआयने व्यक्त केली होती. तुम्ही तपास करत असलेल्या प्रकरणांमध्ये सहकार्य करण्यास आम्ही त्यांना सांगू, असे न्या. सी. नागप्पन व न्या. अमिताव रॉय यांचाही समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले. सुनावणीच्या विविध टप्प्यांवर असलेल्या ७२ प्रकरणांमध्ये एसआयटी किंवा एसटीएफने खटले दाखल केले असल्याने त्यांचे तपास अधिकारी कदाचित सीबीआयला सहकार्य करणार नाहीत, म्हणून ती हाती घेणे कठीण असल्याचे सीबीआयतर्फे सॉलिसिटर जनरल रणजित कुमार यांनी सांगितले. मात्र हा युक्तिवाद अमान्य करून न्यायालयाने सीबीआयला तीन आठवडय़ांच्या आत ही प्रकरणे हाती घेण्याचे व एसआयटी/ एसआयएफला त्यांना मदत करण्याचे निर्देश दिले. व्यापम घोटाळ्याच्या सुनावणीसाठी तुम्ही निश्चित केलेल्या १९ लोकांशिवाय, उर्वरित २९ लोकांचीही नियुक्ती पुढील सुनावणीपर्यंत करावी, असा आदेश न्यायालयाने सीबीआयला दिला. एखाद्या प्रकरणाचा आणखी तपास किंवा फेरतपास व्हावा असे वाटत असेल तर कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये तसा अर्ज करावा, असेही न्यायालयाने सीबीआयला सांगितले. हा तपास करण्यासाठी सीबीआयकडे कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याचा मुद्दाही सुनावणीदरम्यान आला आणि सीबीआयची मागणी पूर्ण करण्यासाठी केलेल्या उपायांबाबत सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे निर्देश खंडपीठाने कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाचे प्रतिनिधित्व करणारे अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांना दिले. वरिष्ठ स्तरावर जरी आयपीएस अधिकारी सीबीआयमध्ये येण्यासाठी तयार असले, तरी मूळ कामे करणाऱ्या निरीक्षक स्तरावर खरी समस्या आहे, कारण हे लोक राज्य पोलीस सेवा सोडून सीबीआयमध्ये येण्यास इच्छुक नसतात. त्याचप्रमाणे, सीबीआयमध्ये सुमारे ९०० पदे मंजूर करण्यात आली असून, अधिकाऱ्यांची कमतरता भरून काढण्यासाठी पावले उचलण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले. काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंग यांच्यासह अनेकांनी कथित व्यापम घोटाळ्याविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकांवर सद्य:स्थिती अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश सीबीआयला देऊन न्यायालयाने पुढील सुनावणी ९ ऑक्टोबरला निश्चित केली.
