News Flash

मारन यांनी सीबीआयपुढे जबाबासाठी उपस्थित राहावे

न्यायालयाने मारन यांचा कोठडीत जाबजबाब घेण्यास सीबीआयला परवानगी नाकारली आहे.

| November 28, 2015 01:32 am

संग्रहित छायाचित्र

दूरसंचार घोटाळाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश अटकेपासून तूर्त संरक्षण

मंत्रिपदाचा वापर करून स्वत:च्या सोयीसाठी खासगी टेलिफोन एक्सचेंज सुरू केल्याच्या प्रकरणात माजी दूरसंचार मंत्री दयानिधी मारन यांनी ३० नोव्हेंबर पासून सहा दिवस सीबीआयपुढे जाबजबाब देण्यासाठी हजर राहावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यांना तूर्त अटकेपासून संरक्षण देण्यात आले आहे.
न्या. टी. एस.ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने सांगितले की, मारन यांना तूर्त अटकेपासून संरक्षण देण्यात येत आहे व त्यांनी सीबीआयला चौकशीत सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. मारन यांना सीबीआयच्या कार्यालयात ३० नोव्हेंबर ते ५ डिसेंबर दरम्यान रोज ११ ते ५ या काळात उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे.
न्यायालयाने सीबीआयला सांगितले की, जर मारन हे हजर राहिले नाहीत किंवा चौकशीत सहकार्य केले नाही तर आमच्याकडे माहिती द्यावी. असे असले तरी न्यायालयाने मारन यांचा कोठडीत जाबजबाब घेण्यास सीबीआयला परवानगी नाकारली आहे.
द्रमुकचे नेते मारन यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाने त्यांचा अंतरिम जामीन रद्द केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सीबीआयने मारन व इतरांविरोधात ३०० हाय स्पीड टेलिफोन लाईन्स चेन्नई येथील निवासस्थानी लावून खासगी टेलिफोन एक्सचेंजच तयार केले होते. कलानिधी मारन यांच्या ‘सन’ टीव्ही वाहिनीला अपलिंकिंगसाठी वेगळा फायदाही देण्यात आला होता. दयानिधी मारन २००४-०७ दरम्यान दूरसंचार मंत्री होते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 28, 2015 1:32 am

Web Title: court order to maran for cbi inquiry
टॅग : Court Order
Next Stories
1 सदानंद गौडा यांच्या बंगल्यास परवानगी नाकारणारा आदेश रद्दबातल
2 बांगलादेशात शिया मशिदीवर हल्ला
3 घटना बदलण्याचा विचार आत्महत्येसारखा!
Just Now!
X