केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे (यूपीएससी) घेतली जाणारी आणि ४ ऑक्टोबरला होऊ घातलेली सनदी सेवा पूर्वपरीक्षा करोना महासाथ आणि देशाच्या अनेक भागांतील पूरपरिस्थिती यामुळे पुढे ढकलावी, ही मागणी मान्य करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. जे परीक्षार्थी महासाथीमुळे त्यांच्या अखेरच्या प्रयत्नात या परीक्षेला बसू शकणार नाहीत त्यांना आणखी एक संधी देण्याबाबत विचार करावा, असेही न्या. अजय खानविलकर, भूषण गवई व कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठाने सांगितले. या वर्षीची परीक्षा २०२१च्या परीक्षेशी जोडण्याचे अनुचित परिणाम होतील, असे सांगून तशी मागणी मान्य करण्यासही न्यायालयाने नकार दिला. देशातील पूर व मुसळधार पाऊस ओसरेपर्यंत आणि कोविड-१९चा संसर्ग कमी होईपर्यंत सनदी सेवा पूर्वपरीक्षा दोन ते तीन महिने लांबणीवर टाकाव्यात, अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयापुढे सुनावणीला आली होती. परीक्षा आयोजित करण्यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेण्यात आली असून पुरेशी व्यवस्थाही करण्यात आली आहे, असे सांगून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने याचिकेला विरोध केला होता. अधिकाऱ्यांनी योग्य ते नियम पाळून अलीकडेच काही सार्वजनिक परीक्षा यशस्वीरीत्या पार पाडल्या आहेत, त्यामुळे यूपीएससीच्या पूर्वपरीक्षाही आयोजित करणे शक्य आहे, असे खंडपीठाने सांगितले. या परीक्षेची ७२ केंद्रे व उपकेंद्रांपर्यंत पोहचण्यासाठी वाहतूक व्यवस्थेचा अभाव असल्याचे दर्शवणारा पुरावा याचिकाकर्त्यांनी दिलेला नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
