देशात एकीकडे करोना संकट असताना लसींचा तुटवडा निर्माण झाल्याने अनेक राज्यांनी लसीकरण थांबवलं आहे. यादरम्यान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी लसींचा तुटवडा दूर करण्यासाठी सल्ला दिला आहे. लसनिर्मितीसाठी जास्तीत जास्त कंपन्यांना परवाना दिला पाहिजे असं नितीन गडकरी यांनी म्हटटलं आहे. विद्यापीठांच्या कुलगुरुंसोबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. “जर मागणी पुरवठ्यापेक्षा जास्त असेल तर समस्या निर्माण होते. एका कंपनीऐवजी १० आणखी कंपन्यांना लस तयार करण्यासाठी परवाना तसंच रॉयल्टी द्या,” असं नितीन गडकरी यांनी सुचवलं आहे. तसंच लसनिर्मिती वाढवण्यासाठी फॉर्म्युला देशभरातील इतर प्रयोगशाळांसोबत शेअर केला पाहिजे असंही मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे. याआधी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीदेखील हे सुचवलं होतं. लसींच्या तुटवड्यावर नितीन गडकरींनी केंद्राला दिला सल्ला; म्हणाले… "माझी खात्री आहे की, प्रत्येक राज्यात किमान एक ते दोन अशा प्रयोगशाळा असतील ज्यांच्याकडे क्षमता आणि पायाभूत सुविधा असतील. त्यांच्यासोबत फॉर्म्युला शेअर करा आणि लसनिर्मिती वाढवण्यासाठी समन्वय साधा. नंतर ते देशात पुरवठा करतील. निर्मिती जास्त असेल तर ते निर्यातही करु शकतील. हे १० ते १५ दिवसांत केलं जाऊ शकतं," असं नितीन गडकरी म्हणाले आहेत. #WATCH | If vaccine demand is more than supply it creates problem. Instead of 1, let 10 more companies be given license for vaccine manufacture.Let them supply in country & later if there's surplus, they may export. It can be done in 15-20 days: Union Min Nitin Gadkari (18.05) pic.twitter.com/gVOqMuVRNr — ANI (@ANI) May 19, 2021 नितीन गडकरी यांनी दिलेल्या सल्ल्यानंतर काँग्रेसने यावरुन मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी एप्रिल महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लिहिलेल्या पत्राची आठवण करुन दिली आहे. "हेच मनमोहन सिंग यांनी १८ एप्रिलला सुचवलं होतं. पण त्यांचे बॉस ऐकतायत का?," असं ट्विट जयराम रमेश यांनी केलं आहे. But is his Boss listening? This is what Dr. Manmohan Singh had suggested on April 18th. — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) May 19, 2021 १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांसाठी मोदी सरकारने १ मे पासून लसीकरणासाठी परवानगी दिली आहे. राज्य आणि खासगी रुग्णालयं थेट कंपन्यांकडून लस विकत घेऊ शकतात असं केंद्राने सांगितलं होतं. मात्र लसींचा तुटवडा असल्याने अनेक राज्यांमध्ये १८ ते ४४ वयोगटातील लसीकरण थांबवण्यात आलं आहे. आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, एकूण लोकसंख्येच्या फक्त १० टक्के नागरिकांनाच लसीचा पहिला डोस मिळाला आहे.
