काही खासगी रुग्णालयं लक्झरी हॉटेल्ससोबत हातमिळवणी करत करोना लसीकरणाचं पॅकेज देत असून हे नियमांचं उल्लंघन असून त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असा इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे. आरोग्य मंत्रालयाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहून अधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय करोना लसीकरण मोहीम राबवताना नियमांचं योग्य पालन होत असल्याची खातरजमा करण्यास सांगितलं आहे. नियामांनुसार लसीकरण सरकारी किंवा खासगी केंद्र, कामाच्या ठिकाणी, सामाजिक केंद्र, पंचायत भवन, शाळा, कॉलेज, वृद्धाश्रम अशा ठिकाणी केलं जाऊ शकतं. तसंच ज्येष्ठ नागरिक आणि अपंगांसाठी घराजवळ सोसायटींकडून लसीकरणाचं नियोजन केलं जाऊ शकतं. यांच्याव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी लसीकरणाचं नियोजन करणं बेकायदेशीर असून त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा इशारा आरोग्य मंत्रालयाने दिला आहे. यामुळे मोठ्या हॉटेल्समध्ये लसीकरणं करणं नियमाला धरुन नसल्याकडे आरोग्य मंत्रालयाने लक्ष वेधलं आहे. #Unite2FightCorona Health Ministry writes to States/UTs on some private hospitals giving package for #COVID19 Vaccination in collaboration with some hotels. Says it is against the guidelines issued for the National Covid Vaccination Program. pic.twitter.com/qum9SqOJtW — Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) May 29, 2021 हॉटेल्सकडून कोविड लसीकरण पॅकेज दिलं जात असून यामध्ये राहण्याची सुविधा, ब्रेकफास्ट, डिनर, वायफाय याशिवाय विनंतीनुसार तज्ञ डॉक्टरांकडून लसीकरण अशी ऑफर दिली जात आहे. यावरुन सोशल मीडियावर टीकेचा सूर उमटला होता. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी लसींचा तुटवडा असल्याने राज्यांनी १८ ते ४४ वयोगटातील लसीकरण थांबवलेलं असून केंद्राकडे स्टॉक नसताना खासगी रुग्णालयांना हे डोस कसे मिळत आहेत अशी विचारणा केली होती. "दिल्ली सरकार सर्व तरुणांचं मोफत लसीकरण करण्यास इच्छुक असताना जर यासाठी लसींचे डोंस उपलब्ध नसताना खासगी रुग्णायांमध्ये ते कसं काय उपलब्ध होतात?," असा सवाल मनिष सिसोदिया यांनी विचारला होता. हॉटेल्सकडून यासाठी एक हजार रुपये घेतले जातात असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं होतं.
