पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्थानिक गोष्टींना प्राधान्य द्या म्हणजेच व्होकल फॉर लोकलचं आवाहन देशभरातील जनतेला केल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यानंतर केंद्र सरकारच करोना परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर परदेशातून येणाऱ्या मदतीवर अवलंबून असल्याचं चित्र दिसून लागलं आहे. अमेरिका, युनायटेड किंग्डम, फ्रान्स, जर्मनी यासारख्या जगातील आर्थिक महासत्तांच्या यादीत असणाऱ्या सधन देशांनी भारताला करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत मदत करण्याचा शब्द दिला आहे. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत रुग्णसंख्या वाढल्याने भारतातील आरोग्यव्यवस्थेवर प्रचंड ताण आला असून अनेक ठिकाणी आरोग्यव्यवस्था कोलमडून पडल्याचं चित्र दिसत आहे. इतकच काय काही महिन्यांपूर्वी सीमावादामुळे समोरासमोर उभ्या ठाकलेल्या चीननेही भारतासाठी मदतीचा हात पुढे केलाय. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी आता भारत परदेशातून येणाऱ्या मदतीवर अवलंबून आहे. अगदी ऑक्सिजन कॉन्सट्रेटर्सपासून ते व्हेंटिलेटर्सपर्यंत अनेक गोष्टी इतर राष्ट्रांनी भारताला देऊ केल्यात.

रशियामधून मदत घेऊन पहिलं विमान बुधवारी भारतातील नवी दिल्ली विमानतळावर दाखल झालं. त्याचप्रमाणे अमेरिकेनेही बुधवारी भरतासाठी मदतीची पहिली खेप पाठवली आहे. सध्या विकसित आणि श्रीमंत देशांची लसींचा साठा करुन ठेवला आहे. तसेच इतर विकसनशील देशांना लसनिर्मिती करण्यासाठी लागणारा कच्चा माल हा याच देशांकडे असल्याने त्यांनी लसनिर्मितीवर आपले वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी आडमुठी भूमिका घेतल्याची टीका केली जात आहे. मात्र काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकने सीरमला आवश्यक असणाऱ्या कच्च्या मालाचा पुरवठा करण्याला परवानगी दिलीय. त्यामुळे लस भारतात तयार होत असली तरी ती अप्रत्यक्षपणे अमेरिकेतून येणाऱ्या कच्च्या मालाच्या साठ्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळेच जगातील सर्वात मोठा लसनिर्मिती करणारा देश असतानाही इतर राष्ट्रांवर निर्भर रहावं लागत असल्याने लसनिर्मितीच्या श्रेत्रात आत्मनिर्भर होण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना फटका बसत आहे. ऑक्सिजन प्लॅण्टची संख्या वाढवण्यासंदर्भात मागील ऑक्टोबरपासून प्रयत्न सुरु असले तरी यासंदर्भातील कंत्राट घेणाऱ्यांनी अनेकांनी माघार घेतली किंवा काही प्रकल्पांमध्ये जमीन आणि विजेच्या जोडणीची अडचण असल्याचं सांगण्यात येत असल्याचं ब्लूमबर्गने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे.

आणखी वाचा- अमेरिकेकडून भारतात मदत दाखल; बायडन यांनी दिलेला शब्द पाळला

मागील वर्षीच करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आपण सर्वांनी व्होकल फॉर लोकल हा मंत्र स्वीकारला पाहिजे असं आवाहन पंतप्रधान मोदींनी केलं होतं. यामध्ये अगदी पीपीई कीटपासून ते व्हेंटिलेटर्सपर्यंत अनेक गोष्टींचा समावेश होता. याच धोरणाअंतर्गत सरकारने आयात शुल्क वाढवलं. ज्यामुळे स्वस्त परदेशी वस्तू मोठ्याप्रमाणात भारतात येणार नाही आणि स्थानिक कामगारांनी बनवलेल्या वस्तूंची मागणी वाढेल असा सरकारचा विचार होता. करोनाने आपल्याला स्थानिक बाजारपेठेचे महत्व समजून दिलं. स्थानिक कामगार आणि त्यांनी बनवलेल्या वस्तूंचे महत्व आपल्याला या काळात समजलं, असं मोदींनी २०२० साली मे महिन्यात दिलेल्या भाषणामध्ये म्हटलं होतं. स्थानिक गोष्टींना प्राधान्य देणं ही केवळ आपली गरज नसून जबाबदारी असल्याचंही मोदींनी देशातील नागरिकांना सांगितलं होतं. मात्र आता करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत वाढणारी रुग्णसंख्या पाहता, भारताकडे परदेशातून येणारी मदत घेण्यासाठी पर्याय उरलेला नाही असं चित्र दिसून येत आहे.

अमेरिकेकडून काय मदत केली जातेय?

>‘कोव्हिशिल्ड’बनवणाऱ्या सीरम इन्स्टिटयूट ऑफ इंडियाला कच्च्या मालाचा पुरवठा
>ऑक्सिजनशी संबंधित उपकरणे
>रेमडिसिविर
>करोना चाचण्यांसंदर्भातील उपकरणे

युरोपीयन महासंघ काय मदत करतोय?

>आयर्लंण्डकडून ३६५ व्हेंटिलेटर्स, ७०० ऑक्सिजन कॉन्सट्रेटर्स
>स्वीडनकडून १२० व्हेंटिलेटर्स
>लक्समबर्गकडून ५८ व्हेंटिलेटर्स
>रोमानियाकडून ८० ऑक्सिजन कॉन्सट्रेटर्स
>बेल्जियम आणि पोर्तुगलकडून रेमडिसिविर

युनायटेड किंग्डम काय मदत करतोय

>६०० मेडिकल उपकरणे
>४९५ ऑक्सिजन कॉन्सट्रेटर्स
>१२० नॉन इनव्हेसिव्ह व्हेंटिलेटर्स
>२० मॅन्यूएल व्हेंटिलेटर्स

फ्रान्सकडून काय मदत केली जातेय?

>८ ऑक्सिजन जनरेटर यांची क्षमता २५० बेड्सच्या रुग्णालयाला १० वर्ष ऑक्सिजन पुरवण्याची आहे
>द्रव्य स्वरुपातील मेडिकल ऑक्सिजनचे पाच कंटेनर्स
>२८ व्हेंटिलेटर्स
>२०० इलेट्रीक सिरिंज पंप्स
>ब्रिथिंग मशिन्स
>आयसीयू गेअर्स

जर्मनीकडून काय मदत मिळणार?

>२३ मोबाईल ऑक्सिजन जनरेशन प्लॅण्ट
>१२० व्हेंटिलेटर्स
>८०० लाख केएन९५ मास्क

जागतिक आरोग्य संघटनेकडून मिळणारी मदत

>४००० ऑक्सिजन कॉन्सट्रेटर्स
>मोबाईल फिल्ड हॉस्पीटल्स
>चाचण्यांसाठी प्रयोगशाळेत वापरली जाणारी उपकरणे
>जागतिक आरोग्य संघटनेले २६०० कर्मचारी देशात काम करतायत